केंद्र सरकार ने बिहार में जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दायर किया है. इसमें केंद्र ने हलफनामे के पैरा-5 को हटा दिया है, जिसमें कहा गया था कि जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया कराने का अधिकार केंद्र सरकार को ही है.
