मनीष तिवारी ने कहा कि मैं SIR और चुनाव आयोग की कानूनी आधार के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि चुनाव आयोग के पास सिर करने की कोई वैध अनुमति नहीं है, लेकिन अगर वे ऐसा करते हैं तो राजनीतिक दलों को मशीन रीडेबल मीनरब लिस्ट क्यों नहीं देते।