झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्यसभा सांसद महुआ मांझी का परिसीमन को लेकर कहना है कि जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाई और परिवार नियोजन अपनाया है, उन्हें इस फैसले का नुकसान नहीं उठाना चाहिए. इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि महिला आरक्षण को परिसीमन प्रक्रिया से अलग रखा जाए ताकि दोनों के बीच कोई प्रभाव न पड़े.