जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद कश्मीर में यह पहला बड़ा चुनाव है. अनुच्छेद 370 को साल 2019 में रद्द कर दिया गया, जिससे राज्य को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया.
