NEET परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों ने लाखों छात्रों के भविष्य को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जंतर-मंतर से लेकर कई राज्यों तक प्रदर्शन जारी हैं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे.फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग न्यायपालिका नहीं है और न ही यह कोई नई अदालत होती है यह सामान्य न्यायिक व्यवस्था का ही हिस्सा होती है, जिसे कुछ खास मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए बनाया जाता है.
