सिक्योर अमेरिका एक्ट ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की है. इस एक्ट के तहत आईआईटी को तीस बिलियन डॉलर और आईसीई को छब्बीस बिलियन डॉलर मिलेंगे. साथ ही बॉर्डर पेट्रोल की सहायता सुनिश्चित की गई है ताकि ये एजेंसियां अपने आवश्यक संसाधन पा सकें.
