दिल्ली सरकार ने पानी और सीवर से जुड़े IFC चार्ज नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए लाखों लोगों को राहत दी है. अब शुल्क प्लॉट के आकार के बजाय पानी की वास्तविक जरूरत के आधार पर तय होगा. सरकार का कहना है कि इससे छोटे मकान मालिकों, मिडिल क्लास परिवारों और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा. नए नियमों से घर बनाना, नया फ्लोर जोड़ना और मरम्मत कार्य पहले की तुलना में ज्यादा किफायती हो सकता है.
