दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल से शुरू हो रही है. अब बिना पीयूसीसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा. इस मुद्दे पर संसदीय समिति ने एआईआर मॉनिटरिंग पर सवाल उठाए हैं, जिससे विवाद और बढ़ गया है. दिल्ली के मंत्री सिरसा ने वायु प्रदूषण के लिए पिछली आप सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और दावा किया है कि पिछले साल से हालत बेहतर हुई है.
