केंद्र सरकार ने मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में तीन बिल पेश किए हैं ताकि अगर कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हो और एक महीने तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा.2014 से अब तक विपक्ष के 30 मंत्री जेल जा चुके हैं, इनमें से ज्यादातर लंबे समय तक हिरासत में रहे. अगर केंद्र द्वारा हाल में ही पेश किया गया भ्रष्ट नेता हटाओ बिल पास होता तो ये सभी को अपनी कुर्सी गंवानी होती.
