2013 में कांग्रेस की UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड की शक्तियों और अधिकारों में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए थे. संशोधन के तहत सभी वक्फ संपत्तियों की पहचान, और पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था. इसके लिए वक्फ संपत्तियों की जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैपिंग की व्यवस्था की गई, ताकि संपत्तियों का सही और सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके.
