इस वीडियो में बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच छह सौ किलोमीटर की सीमा को लेकर गृह मंत्रालय ने पिछले सात वर्षों में बंगाल सरकार को कई बार पत्र लिखे हैं. गृह मंत्री ने संसद में भी माना है कि इस सीमा की भूमि फंसी नहीं हुई है और बंगाल सरकार को इसे सौंपने के लिए कहा गया है.