असम सरकार चर्चा में है. कारण है मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा सरकार का एक फैसला. इसके तहत, राज्य सरकार ने नौ दशक पुराने असम मुस्लिम मैरिज एंड डायवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट को रद्द कर दिया है. ये कानून साल 1935 से लागू था. असम सरकार के इस फैसले का विरोध भी हो रहा है. लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि जब तक हिमंता बिस्वा सरमा जिंदा है, तब तक राज्य में बाल विवाह की अनुमति नहीं होगी.