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MP वक्फ बोर्ड का भोपाल में बनेगा नया भवन, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड देश का आदर्श वक्फ बोर्ड है. उन्होंने इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर, बोर्ड के चेयरमेन सनवर पटेल और विभागीय अधिकारियों की सराहना भी की.

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वक्फ बोर्ड के भवन का नाम डॉ. एपीजे कलाम होगा: CM यादव
वक्फ बोर्ड के भवन का नाम डॉ. एपीजे कलाम होगा: CM यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया कि राज्य के वक्फ बोर्ड का नया भवन भोपाल में बनेगा. भवन का नाम पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर होगा. यह घोषणा समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में आयोजित वक्फ सुधार जनजागरण अभियान कार्यक्रम में की गई.

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CM यादव ने कहा कि वक्फ दान की सम्पत्ति है. दान की सम्पत्ति का उपयोग समाज हित में होना चाहिए. नए वक्फ कानून में यही संशोधन किया गया है. कानून पहले की विकृतियों को दूर करता है. वक्फ कानून के माध्यम से वक्फ सम्पत्तियों को सुरक्षित रखना सुनिश्चित किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यों की विश्व भर में सराहना हो रही है. प्रधानमंत्री मोदी का अरब देशों जैसे कतर, सऊदी अरब, ईराक, ईरान आदि देशों में सम्मान भारत का सम्मान है. उन्होंने कहा कि बाहरी दुश्मन द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में देश के सभी दल और नेता एकजुट हो गए हैं. यह हिन्दुस्तान की खूबसूरती है.

सीएम यादव बोले कि जाने-अनजाने में 1947 में देश विभाजन में भारत छोड़कर पाकिस्तान गए लोगों को वहां मुहाजिर कहते हैं और उनके हालात खराब हैं. उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को चतुर, स्वार्थी, चालाक लोगों से सावधान रहना चाहिए. मुख्यमंत्री इस संदर्भ में सांप-नेवले की लड़ाई दिखाने के बहाने दंत-मंजन बेचने वाले मदारी की कहानी भी सुनाई.

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MP का वक्फ बोर्ड है आदर्श बोर्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड देश का आदर्श वक्फ बोर्ड है. उन्होंने इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कृष्णा गौर, बोर्ड के चेयरमेन सनवर पटेल और विभागीय अधिकारियों की सराहना भी की. विभाग के अधिकारियों को समाज के हित में योजनाओं को बनाने के लिए कहा. योजनाओं में 60 प्रतिशत केंद्र का अंश मिलता है और 40 प्रतिशत का योगदान राज्य करता है. उन्होंने कहा कि राज्य का 40 प्रतिशत योगदान हम देंगे, अधिकारी योजनाएं तैयार करें. CM ने वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन भत्ता के भुगतान में आ रही कठिनाई का निराकरण करने के लिए भी आश्वस्त किया.

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