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तय समय में करना होगा काम, नहीं तो जुर्माना!

अब जनता के काम में देरी नहीं चलेगी. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस अहम मुद्दे पर चर्चा हुई. ग्रिवांस रिड्रेसल बिल को दिसंबर 2011 में लोकसभा में पेश किया गया था. उसके बाद फिर इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया था. अब उस बिल को कमेटी की सिफारिशों के साथ फिर से मंजूरी दी जाएगी. इस कानून के आने के बाद से अफसरों को तय समय सीमा में काम करना होगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा.

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