scorecardresearch
 

UP में पर्यटकों को जल्द दिखेगी 'काऊ सफारी', जानिए योगी सरकार का प्लान

यूपी के डेयरी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उत्तर प्रदेश में गाय सफारी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है. जैसे मथुरा में एक जगह पर मवेशी रखे जाते हैं, लेकिन वे बंधे नहीं होते हैं और बहुत सारे लोग वहां उन्हें देखने जाते हैं.

यूपी में जल्द बनेगी काऊ सफारी (पीटीआई) यूपी में जल्द बनेगी काऊ सफारी (पीटीआई)

  • डेयरी विकास मंत्री ने उत्तर प्रदेश में काऊ सफारी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है
  • अधिकारी उन जमीनों की पहचान करें, जहां आवारा पशु खुलेआम घूम सकें

उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के खतरे से बचने के लिए योगी सरकार जल्द काऊ (गाय) सफारी शुरू कर सकती है. यूपी के डेयरी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उत्तर प्रदेश में काऊ सफारी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है.

मंत्री ने अपने विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे उन जमीनों की पहचान करें, जहां आवारा पशुओं को खुलेआम घूमने की अनुमति दी जा सकती है.

मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि वह जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस विचार पर चर्चा करेंगे.

उन्होंने कहा, "इन क्षेत्रों को बाद में सफारी के रूप में विकसित किया जा सकता है. जैसे मथुरा में एक जगह पर मवेशी रखे जाते हैं, लेकिन वे बंधे नहीं होते हैं और बहुत सारे लोग वहां उन्हें देखने जाते हैं."

उन्होंने आगे कहा कि एक पर्यटक आकर्षण होने के अलावा काऊ सफारी आवारा पशुओं को एक नया जीवन प्रदान करेगी.

राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित विभिन्न समय-सीमा के बावजूद सभी आवारा पशुओं को राज्य भर में बनाए जा रहे आश्रय स्थलों में स्थानांतरित नहीं कर पाई है.

मंत्री ने लोगों से आगे आने और आवारा पशुओं को अपनाने के लिए भी कहा.

उन्होंने नोडल अधिकारियों से पांच से 10 दिसंबर के बीच गाय आश्रय स्थलों का निरीक्षण करने और मवेशियों के लिए पर्याप्त दवाइयों के साथ चारे की व्यवस्था करने को भी कहा. मंत्री ने निर्देश दिया कि आवारा पशुओं को सर्दियों के दौरान ठंड से बचाया जाना चाहिए.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों में गायों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने कई फैसले लिए हैं. इसी साल अगस्त महीने में यूपी सरकार ने 'मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' शुरू की थी.

इस योजना में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रति गाय 30 रुपये की रखरखाव राशि देने की बात भी कही गई थी. जिससे कि अन्य लोग भी आवार पशुओं को पालने के लिए आगे आएं.  

इससे पहले योगी सरकार ने अलग से गोशाला के लिए बजट भी दिया था, जिससे इन गायों को रखने के लिए अलग से व्यवस्था की जा सके. इस काम के लिए प्रशासन और म्युनिसिपल से भी सहयोग देने को कहा गया था.    

इतनी ही नहीं राज्य सरकार ने सभी कॉरपोरेट हाउस को आदेश जारी करते हुए कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड का प्रयोग कर ग्रामीण इलाकों में छुट्टे गायों के रखरखाव की व्यवस्था करने को कहा था.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें