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UP: अनुकंपा के आधार पर शादीशुदा बेटी को भी नौकरी का अधिकार, इलाहाबाद HC का फैसला

अदालत ने कहा कि यदि एक शादीशुदा बेटा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र है तो बेटी की उम्मीदवारी को उसके विवाहित होने के आधार पर खारिज करना भेदभावपूर्ण है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला (फाइल फोटो) इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • शादीशुदा बेटे की तरह बेटी को भी अधिकार
  • कर्मचारी की मौत पर शादीशुदा बेटी को भी नौकरी का अधिकार
  • HC ने कहा- बेटी की उम्मीदवारी नहीं की जा सकती खारिज

क्या अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए शादीशुदा बेटे की तरह बेटी को भी अधिकार मिल सकता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस विषय को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए एक बेटी को मृतक सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य माना जाएगा, भले ही उस बेटी की शादी हो चुकी हो. मंजुल श्रीवास्तव नाम की एक महिला द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस जेजे मुनीर ने पांच जनवरी को यह आदेश पारित किया है. 

अदालत ने कहा कि यदि एक शादीशुदा बेटा को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का अधिकार मिलता है तो बेटी की उम्मीदवारी को उसके विवाहित होने के आधार पर खारिज करना भेदभावपूर्ण है.

अदालत ने कहा कि इससे पहले, विमला श्रीवास्तव के मामले में यह व्यवस्था दी गई थी कि अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए नियमों में 'परिवार' की परिभाषा से शादीशुदा बेटियों को बाहर रखना असंवैधानिक है और यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है.

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मंजुल श्रीवास्तव ने प्रयागराज जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के 25 जून, 2020 के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इसमें अधिकारी ने प्रदेश सरकार के 1974 के नियमों के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उसके दावे को इसलिए खारिज कर दिया था क्योंकि उसका विवाह हो चुका है.

अदालत ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दावे को खारिज करने का आदेश साफ तौर पर अवैध है. अदालत ने अधिकारी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के याचिकाकर्ता के दावे पर कानून के मुताबिक और उसकी वैवाहिक स्थिति का संदर्भ लिए बगैर विचार करने और दो महीने के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया.

 

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