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नोएडा प्राधिकरण की अबतक की सबसे बड़ी वसूली, एक दिन में 22 करोड़ 25 लाख रुपये

नोएडा के सैक्टर 27 स्थित कैप ऑफिस में डीएम बीएन सिंह ने बताया कि सेक्टर-16 स्थित ईटी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डब्ल्यूटीटी प्रोजेक्ट पर नोएडा प्राधिकरण की 58 करोड़ रुपये की किश्त बकाया थी. उसकी वसूली के लिए प्राधिकरण ने आरसी जारी की थी.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

  • नोएडा प्राधिकरण ने ईटी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जारी की थी आरसी
  • ईटी इंफ्रा के मालिक ने नोएडा प्रधिकरण में प्रस्तुत किया था हाई कोर्ट का फर्जी स्थगन आदेश

नोएडा जिला प्रशासन ने एक फर्म से एक दिन में 22 करोड़ 25 लाख रुपये की वसूली कर इतिहास रच दिया. गौतमबुद्ध नगर जिले के इतिहास में एक दिन में इतनी बड़ी वसूली पहले कभी नहीं हुई थी. इस वसूली के लिए नोएडा प्राधिकरण ने ईटी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ आरसी जारी की थी. जिलाधिकारी ने साफ कर दिया कि यदि बकायेदार अपनी बकाया राशि जमा नहीं कराएंगे तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.

नोएडा के सैक्टर 27 स्थित कैप ऑफिस में डीएम बीएन सिंह ने बताया कि सेक्टर-16 स्थित ईटी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डब्ल्यूटीटी प्रोजेक्ट पर नोएडा प्राधिकरण की 58 करोड़ रुपये की किश्त बकाया थी. उसकी वसूली के लिए प्राधिकरण ने आरसी जारी की थी. उसके बाद दादरी तहसील के अफसरों ने कंपनी प्रबंधन पर दबाव बनाया.

परिणामस्वरूप कंपनी ने 22.25 करोड़ का ड्राफ्ट सौंपा. जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभारी अधिकारी संग्रह संजय कुमार मिश्रा, अभयकुमार सिंह, दादरी के उप-जिलाधिकारी राजीव राय और दादरी के तहसीलदार विनय प्रताप सिंह भदौरिया के प्रयासों से प्रशासन को यह कामयाबी मिली है.

डीएम ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण के लगातार नोटिस देने के बावजूद कंपनी ने पैसा जमा नहीं किया. पैसा जमा करने से बचने के लिए ईटी इंफ्रा के मालिक सुशांत अग्रवाल ने नोएडा प्राधिकरण में हाई कोर्ट का एक फर्जी स्थगन आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि बकाया राशि वसूलने पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

प्राधिकरण ने कोर्ट के स्थगन आदेश की जांच कराई तो बड़ा खुलासा हुआ. जांच में पता चला कि कम्पनी ने बकाया राशि जमा करने से बचने के लिए प्राधिकरण में कोर्ट के फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं. फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद प्रधिकरण ने ईटी इंफ्रा के मालिक सुशांत अग्रवाल के खिलाफ थाना सेक्टर-20 में एफआईआर दर्ज करा दी.

इसके साथ ही प्राधिकरण ने कम्पनी से 58 करोड़ रुपये की वसूली के लिए आरसी जारी कर दी. आरसी जारी होने के बाद डीएम ने लगातार कम्पनी पर दबाव बनाया. यही नहीं मुनादी तक करा डाली. उसके बाद जिला प्रशासन को रविवार को बड़ी कामयाबी हाथ लगी और जिले के इतिहास में ईटी इंफ्रा से सबसे बड़ी रिकवरी 22 करोड़ 25 लाख रुपये की वसूली दादरी के अफसरों ने की.

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