scorecardresearch
 

दिवालिया कंपनियां भी ऋणदाता, SC में बिल्डर दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में IBC संशोधन कानून को बरकरार रखने का फैसला किया था. इसमें दिवालिया कंपनियों को भी ऋणदाता माना जाएगा. बिल्डर एक बार फिर इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे. बिल्डरों का कहना है कि मंदी के हालात पर सरकार और कोर्ट को सहानुभूति से गौर करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट (फोटो- एएनआई) सुप्रीम कोर्ट (फोटो- एएनआई)

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड (IBC) संशोधन कानून को बरकरार रखने का फैसला किया था. इसमें दिवालिया कंपनियों को भी ऋणदाता माना जाएगा. बिल्डर्स एक बार फिर इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे. बिल्डरों का कहना है कि मंदी के हालात पर सरकार और कोर्ट को सहानुभूति से गौर करना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अगर बिल्डर दिवालिया भी हो जाए तो घर खरीदारों को उनका पैसा वापस मिलेगा. देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से घर ग्राहकों को यह बहुत बड़ी राहत थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिवालिया एवं ऋण शोधन अक्षमता (संशोधन) कानून को अपने फैसले में भी बरकरार रखा. कानून और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के मुताबिक, होम बायर्स भी बिल्डर कंपनी में ऋणदाता माने जाएंगे, चाहे कंपनी दिवालिया घोषित क्यों न हो जाए.

पिछले साल संसद ने दिवालिया एवं ऋण शोधन अक्षमता कानून में संशोधन किया था, जिसमें  घर खरीदार और निवेशक भी दिवालिया घोषित कंपनी के ऋणदाता माने गए हैं. ऐसा घर खरीदारों को बिल्डरों की मनमानी से सुरक्षित और संरक्षित करने को किया गया है. कुछ रियल स्टेट कंपनियों ने इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्डरों की दलील और तर्कों पर कानून को तरजीह देते हुए उसे और स्पष्ट कर दिया.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें