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कर्नाटक संकट पर बोले मुकुल रोहतगी- स्पीकर पक्षपातपूर्ण तरीके से कर रहे काम

भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आजतक से खास बातचीत में कहा कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं.

मुकुल रोहतगी (फाइल फोटो) मुकुल रोहतगी (फाइल फोटो)

कर्नाटक में मचे सियासी संकट के बीच भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने विधानसभा के स्पीकर को लेकर बयान दिया है. मुकुल रोहतगी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं. स्पीकर के पास कोर्ट की अथॉरिटी को चुनौती देने का अधिकार नहीं है. अगर विधायक अपना इस्तीफा देना चाहते हैं, तो आगे कुछ नहीं बचता है.

उन्होंने आगे कहा कि कोर्ट ने सिर्फ विधायकों को सुनने के लिए स्पीकर से कहा है. बता दें कि कर्नाटक में सियासी संकट जारी है. यहां के 16 विधायक अब तक इस्तीफा दे चुके हैं. कर्नाटक के 10 बागी विधायकों के लिए अपील करते हुए, मुकुल रोहतगी ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि वह विधायकों का इस्तीफा स्वीकार नहीं करके पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि विधायक कहते हैं कि वे इस्तीफा देना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? इसकी कोई प्रक्रिया नहीं है.

इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने कहा कि इस्तीफा स्वैच्छिक है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए अध्यक्ष के पास संवैधानिक जनादेश है.रोहतगी ने कहा कि कांग्रेस बहुमत खो चुकी है. विधायकों अब कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं.

10 विधायकों ने लगाई थी अर्जी

बता दें कि इस्तीफा देने वाले 10 विधायक कोर्ट की शरण में पहुंचे थे. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई कि स्पीकर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, दीपक गुप्ता और अनिरुद्ध बोस की बेंच इस मामले की सुनवाई की. कांग्रेस की तरफ से अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी, कर्नाटक के बागी विधायकों की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश हुए.

कोर्ट ने विधायकों को दिया पेश होने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी विधायकों को शाम 6 बजे स्पीकर के सामने पेश होने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि वह स्पीकर से मिलकर उन्हें अपने इस्तीफे का कारण बताएं. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से आज ही विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को करेगा.

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