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इन 4 मुद्दों ने बदला सियासी सीन, महाराष्ट्र-हरियाणा चुनाव में हो सकते हैं गेमचेंजर

दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ऐसे में लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत को भुनाने में पार्टी की कोशिश होगी. दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि बीते चार महीनों में राजनीति में काफी कुछ बदल गया है जिसका असर इन चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो-AP) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो-AP)

  • महाराष्ट्र-हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान
  • लोकसभा चुनाव के बाद देश में पहली बार हो रहे हैं चुनाव
  • अनुच्छेद 370, तीन तलाक जैसे मुद्दे रह सकते हैं हावी

लोकसभा चुनाव खत्म होने के चार महीने बाद एक बार फिर देश में चुनावी मौसम आ गया है. चुनाव आयोग की तरफ से महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को मतदान होगा. दोनों ही राज्यों में 24 अक्टूबर को नतीजे आएंगे. दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, ऐसे में लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत को भुनाने में पार्टी की कोशिश होगी. दोनों राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि बीते चार महीनों में राजनीति में काफी कुछ बदल गया है जिसका असर इन चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है.

दरअसल, लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले ये देश में पहले चुनाव में हैं. ऐसे में इन चुनाव के नतीजों को केंद्र सरकार के सौ दिनों से जोड़ा जा सकता है, साथ ही इस बात पर भी फैसला हो सकता है कि जो मूड जनता का केंद्र की सरकार के लिए था, क्या वही राज्य सरकार के लिए भी है. इन चार महीनों में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो गई, तीन तलाक के खिलाफ बिल ने कानूनी रूप ले लिया है, साथ ही ऐसे कई मसले हैं, जिनका राष्ट्रीय राजनीति पर फर्क पड़ा है. इन्हीं कुछ मामलों को जानें-

1. लोकसभा चुनाव के बाद पहला चुनाव

ये विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के चार महीने बाद हो रहे हैं. ऐसे में इन्हीं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का लिटमेस टेस्ट भी कहा जा रहा है. महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी संख्या में जीत हासिल हुई थी.

2. अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहला चुनाव

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को कमजोर किए जाने के फैसले को मोदी सरकार का बड़ा कार्ड माना गया. देशभर में इसकी चर्चा हुई, पक्ष-विपक्ष दोनों तरफ से आवाज़ें उठीं. सरकार का कहना है कि उन्होंने देश के मन की आवाज़ सुनी है, ऐसे में आने वाले चुनावों में इन मुद्दों पर बहस और भी तेज हो सकती है. नासिक में हुई प्रधानमंत्री मोदी की रैली में इस बात का संकेत भी सामने आया था.

3. तीन तलाक कानून के बाद पहला चुनाव

मुस्लिम महिलाओं के हक के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार तीन तलाक बिल लाने की बात कर रही थी. पिछले कार्यकाल में तो ये बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार दोनों सदनों से बिल को हरी झंडी मिली. अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे को चुनावी माहौल में भी उठाया जा सकता है.

4. राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की पहली परीक्षा

लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बड़ी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था. देश की सबसे पुरानी पार्टी में नेतृत्व का संकट हुआ तो एक बार फिर कमान सोनिया गांधी के हाथ में पहुंची. लोकसभा चुनाव में राहुल ने जिन मुद्दों पर दांव लगाया, उनपर सफलता नहीं मिल सकी. ऐसे में अब इन चुनावों के दम पर कांग्रेस को उम्मीद है कि वह सोनिया गांधी की अगुवाई में कुछ जादू बिखेरने में सफल होगी.

इन बड़े मसलों के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जो इन चुनावों में देखने को मिल सकते हैं. मौजूदा अर्थव्यवस्था का दौर, नौकरियों की चिंता के बहाने विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार को निशाने पर ले सकता है.

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