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दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, दिल्ली से सटी सीमाएं खोल दे हरियाणा सरकार

दिल्ली हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा है कि डॉक्टरों, नर्सों, पुलिसकर्मियों आदि को बिना रोक-टोक रास्ता दिया जाएगा. इसके अलावा दूसरों को भी आवेदन के 30 मिनट के भीतर ई-पास मिलेगा. इसके साथ ही कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा कि सामान की आपूर्ति भी फिर से शुरू करवा दी जाएगी.

(फाइल फोटो: पीटीआई) (फाइल फोटो: पीटीआई)

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया आदेश
  • HC ने हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर से पाबंदी हटाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को हरियाणा सरकार को आदेश दिया की वो देश की राजधानी दिल्ली को लगने वाली अपनी सीमाओं से लोगों के आने-जाने पर लगी पाबंदी को हटा ले. हरियाणा सरकार ने कोर्ट को वादा किया है कि डॉक्टरों, नर्सों, पुलिसकर्मियों आदि को बिना रोक-टोक निर्बाध रास्ता दिया जाएगा. दूसरों को भी आवेदन के 30 मिनट के भीतर ई-पास मिलेगा. इसके साथ ही कोर्ट में हरियाणा सरकार ने कहा कि सामान की आपूर्ति भी फिर से शुरू करवा दी जाएगी.

बता दें कि पिछले दिनों में कोरोना वायरस के संक्रमण के तेजी से फैलने की वजह से हरियाणा सरकार ने ऐहतियातन अपनी सीमाएं सील कर दीं थी. इसके साथ ही दिल्ली सरकार से अपील की थी कि जो कर्मचारी हरियाणा से वहां काम करने के लिए जाते हैं उन्हें दिल्ली में ठहराने की व्यवस्था की जाए. दरअसल, हरियाणा सरकार प्रतिदिन दोनों राज्यों के बीच आवाजाही करने वालों को कोरोना का सुपर स्प्रेडर मानकर चल रही थी.

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इससे पहले वकीलों की तरफ से भी दाखिल हुई थी याचिका

बता दें कि कुछ दिन पहले बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में दिल्ली के बॉर्डर से लगे अलग-अलग इलाकों से वकीलों को दिल्ली आने की इजाजत देने की मांग की गई थी. याचिका में कहा गया है कि जो वकील नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसी जगहों पर रह रहे हैं, वे दिल्ली के अपने दफ्तरों में नहीं आ पा रहे हैं. वकीलों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है.

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याचिका में कहा गया था कि वकीलों को उनके काम से रोका जा रहा है. उन्हें उनके दफ्तरों तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है. यह वकीलों के मौलिक अधिकारों का हनन है और भारत के संविधान के आर्टिकल 19 (1)(d) और आर्टिकल 301 का उल्लंघन है. वकीलों को उनके दफ्तरों में जाने से रोकना पूरी तरह से गैरकानूनी है. पुलिस या प्रशासन वकीलों को उनके काम करने से या उनके ऑफिस जाने से नहीं रोक सकते.

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