यूरोपीय संघ (ईयू) ने पाकिस्तान से आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है. ईयू के राजदूत उगो अस्टूटो ने कहा कि पाकिस्तान को अपने जमीन पर पल रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. नागरिकता संशोधन बिल पर ईयू ने कहा कि मैंने संसद में चर्चाओं के बारे में पढ़ा है. भारतीय संविधान सबको समानता का अधिकार देता है. ये ऐसे सिद्धांत हैं जो हम साझा करते हैं. इसलिए मुझे विश्वास है कि चर्चा के परिणाम उच्च मानकों के अनुरूप होंगे.
यूरोपीय संघ ने कहा कि भारतीय संविधान के उच्च मानकों को बनाए रखा जाएगा. कश्मीर मसले पर ईयू ने कहा कि कश्मीर की स्थिति पर हमारी स्थिति नहीं बदली है. भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होना चाहिए. भारत को जम्मू-कश्मीर में सामान्य स्थिति की बहाली के लिए कदम उठाने चाहिए. हम भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी समझते हैं. उन्हें पाकिस्तान के साथ बात करन चाहिए.European Union Ambassador to India, Ugo Astuto: Pakistan must take action against militants and terrorists operating from its soil. https://t.co/QVHeednHeb
— ANI (@ANI) December 10, 2019
बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की स्थायी समिति ने भारत के उस नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) से खुलकर असहमति जताई है, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है.
भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने इस विवादास्पद विधेयक को लोकसभा में पेश किया है. इस विवादास्पद विधेयक पर एनवाईटाइम्स डॉट कॉम पर प्रकाशित एक आलेख पर टिप्पणी करते हुए सदन की विदेश मामलों की समिति ने ट्वीट किया, "धार्मिक बहुलता भारत और अमेरिका दोनों की बुनियाद का केंद्रीय तत्व है और यह हमारा एक प्रमुख साझा मूल्य भी है. नागरिकता का कोई भी धार्मिक पक्ष इस बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत को कमजोर कर देगा."
अमेरिकी प्रतिनिधिसभा की एक स्थायी समिति के रूप में सदन की विदेश मामलों की समिति के पास विधेयकों और अमेरिकी विदेशी मामलों से संबंधित छानबीन का अधिकार है.
/p>