कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से अति प्रभावित देश के 13 शहरों के अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में इन 13 शहरों के निगम आयुक्त और जिलाधिकारी शामिल हुए. कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने अधिकारियों से वहां के हालात का जायजा लिया. बैठक में सभी प्रदेशों व संघ शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने हिस्सा लिया.
बैठक में उन 13 शहरों को शामिल किया गया जहां कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थित बहुत खराब है. पूरे देश में 70 फीसदी पॉजिटिव केस भी इन्हीं शहरों से सामने आए हैं. जिन 13 शहरों पर फोकस किया गया उनके नाम हैं- मुंबई, चेन्नई, दिल्ली/नई दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता/हावड़ा, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लूर (तमिलनाडु).
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इन शहरों में प्रशासन और निगम की तरफ से कोविड-19 के खिलाफ कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा की गई. कोरोना प्रभावित इलाकों में कोविड का प्रबंधन कैसे किया जाना है, इसे लेकर केंद्र की ओर से दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं. इन 13 शहरों में कोरोना की कंफर्मेशन रेट, फेटलिटी रेट, डबलिंग रेट और प्रति 10 लाख लोगों पर कितनी टेस्ट हो रही हैं, इस बारे में जायजा लिया गया.
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केंद्र का जोर इस बात पर है कि कोरोना के पॉजिटिव केस के आधार पर ही कंटेनमेंट जोन तय किए जाएंगे. इन इलाकों में लॉकडाउन के नियम पूर्णतः लागू कराने पर भी सरकार पूरा बल दे रही है. किसी रिहायशी कॉलोनी, मोहल्ला, निगम वार्ड या पुलिस थाने के इलाके, निगम जोन, नगर में कंटेनमेंट जोन घोषित करने का निर्णय नगर निगम के जिम्मे छोड़ा गया है.