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तय समय पर ही होंगे कर्नाटक विधानसभा के उपचुनाव: चुनाव आयोग

कर्नाटक की 15 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव अपने तय समय पर होंगे. चुनाव आयोग ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. अयोग्य विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने के कारण चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों को बढ़ा दिया था. साथ ही नामांकन की तारीख 11 नवंबर कर दी थी.

चुनाव आयोग (फाइल फोटो) चुनाव आयोग (फाइल फोटो)

कर्नाटक की 15 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव अपने तय समय पर होंगे. चुनाव आयोग ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. अयोग्य विधायकों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चलने के कारण चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों को बढ़ा दिया था. साथ ही नामांकन की तारीख 11 नवंबर कर दी थी.

उम्मीदवार अब 18 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे. साथ ही 23 सितंबर से 27 सितंबर के बीच दाखिल किए गए नामांकन की 19 नवंबर को जांच की जाएगी. चुनाव के लिए वोटिंग 5 दिसंबर और 9 दिसंबर को नतीजे आएंगे.

इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह भी कहा कि कर्नाटक के अयोग्य ठहराए गए विधायक 5 दिसंबर को होने वाले उपचुनाव को लड़ सकते हैं. कोर्ट ने हालांकि उनकी अयोग्यता बरकरार रखी. साथ ही न्यायमूर्ति एन.वी. रमण की अगुवाई वाली पीठ ने फैसला दिया कि विधानसभा अध्यक्ष को सदन का कार्यकाल समाप्त होने तक विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस्तीफे की वैधता पर टिप्पणी करने से परहेज किया है. शीर्ष अदालत ने संवैधानिक नैतिकता पर जोर देते हुए कहा कि अध्यक्ष केवल इस्तीफे की यह जांच कर सकते हैं कि स्वेच्छा से दिया गया है या अन्यथा कारणों से.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि अयोग्यता तब होती है जब दलबदल होता है. दलबदल इस्तीफे से पहले हुआ था, इसलिए, अयोग्यता का सिद्धांत समाप्त नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा.

शाह ने की बैठक

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक के 17 बागी विधायकों पर फैसला देने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक की. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के बागी विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखी है, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है.

शाह द्वारा आयोजित बैठक में कर्नाटक के भाजपा नेताओं ने भी भाग लिया. बैठक का एजेंडा यह तय करना था कि कितने बागियों को भाजपा का टिकट दिया जाए और कितने को न दिया जाए. अगर ऐसा है तो यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि छोड़े जाने वाले विधायकों की नाराजगी से भाजपा की अगुवाई वाली कर्नाटक सरकार को नुकसान नहीं पहुंचे.

भाजपा कर्नाटक में अजीबोगरीब स्थिति का सामना कर रही है, जहां इसके बहुत से कार्यकर्ताओं व टिकट चाहने वालों को आशंका है कि बागी विधायकों को 'पुरस्कार' दिए जाने के कदम की वजह से उन्हें नकारा जा सकता है. राज्य के कार्यकर्ताओं के बीच पहले ही असंतोष बढ़ रहा है, जिनका मानना है कि बाहरी बागियों के लिए भाजपा उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को कुर्बान कर सकती है.

प्रमुख भाजपा नेता पी.मुरलीधर राव ने एक बयान में कहा, 'कर्नाटक के अयोग्य करार दिए गए विधायकों को उपचुनाव में लड़ने देने की अनुमति माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य कदम है. यह संवैधानिक अधिकार है, जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए.'

5 दिसंबर को विधानसभा उपचुनाव

कर्नाटक में पांच दिसंबर को 15 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं और इसे देखते हुए चुनावी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू है. राज्य में 5 दिसंबर को अथानी, कागवाड, गोकक, येल्लापुरा, हीरेकेरूर, रानीबेन्नूर, विजयनगर, चिकबल्लापुरा, के.आर. पुरा, यशवंतपुरा, महालक्ष्मी लेआउट, शिवाजीनगर, होसकोट, के.आर. पेटे, हुनसूर में उपचुनाव होंगे.

नामांकन 11 नवंबर ( सोमवार) से 18 नवंबर तक किए जा सकते हैं. 19 नवंबर तक उनकी जांच होगी और 21 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे.

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