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संसद में बोले सिब्बल- गृह मंत्रीजी अगर हिम्मत है तो गोडसे को आतंकी कहिए

02 अगस्त 2019, 10:41 AM IST

राज्यसभा में नेशनल मेडिकल कमीशन बिल को पास कर दिया गया है. यह बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है. उच्च सदन में आज विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (UAPA) संशोधन विधेयक को चर्चा हो रही है, इसे भी लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा 58 पुराने कानूनों को खत्म संबंधी बिल भी राज्यसभा के एजेंडे में शामिल है. लोकसभा में इंसोल्वेंसी और बैंकरप्सी बिल पास हो गया है. अब सदन में POCSO संशोधन बिल पर चर्चा जारी है.

 

 

6:59 PM (एक वर्ष पहले)

हिम्मत है तो गोडसे को आतंकी कहिए: सिब्बल

Posted by :- Anugrah Mishra
कपिल सिब्बल ने कहा कि किस स्टेज पर सरकार तय करेगी कि कोई आतंकी है. अगर हाफिज सईद है तो वह आतंकी है, गोडसे है तो आतंकी है लेकिन आप में कहने की हिम्मत नहीं है. 1947 से आज तक आपके पास हिम्मत नहीं है कि कह दें गोडसे आतंकी था, गृह मंत्रीजी आप उठकर कह दीजिए. क्योंकि सब नजरिए की बात है, जिस नजरिए से देखते हैं वो आतंकी हो जाता है. आज आपने ऐसे लोगों को जेल में रखा है जो शिक्षाविद् हैं, संयुक्ट राष्ट्र से फंडिंग लेते हैं उनको कल आप नोटिफिकेश से आतंकी कह देंगे. यह सब आपकी मंशा पर निर्भर करेगा.
6:51 PM (एक वर्ष पहले)

सरकार कब, किसे और क्यों आतंकी मानेगी: सिब्बल

Posted by :- Anugrah Mishra
कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर गृह मंत्रालय ने किसी को आतंकी घोषित कर दिया तो उसके बास रिव्यू और ट्रिब्यूनल के पास जाने का अधिकार है, लेकिन बिल यह नहीं बताता कि उस व्यक्ति को क्यों और कब आतंकी घोषित किया. किस चरण में आप किसी को आतंकी मान लेंगे, FIR के वक्त, चार्जशीट के बाद, ट्रायल के बाद, इस पर बिल में सफाई नहीं है. हमारे कानून में तो दोषी ठहराए जाने तक हर व्यक्ति निर्दोष है. ऐसे में आप ट्रायल के दौरान ही किसी को आतंकी घोषित कर सकते हैं. बिल में यह प्रावधान लाने का कोई मतलब नहीं है, कल को आप किसी अर्बन नक्सल को भी आतंकी बता सकते हैं. इसके बाद तो उसकी जिंदगी खराब होनी ही है.
6:44 PM (एक वर्ष पहले)

कानून में सजा की दर काफी कम: सिब्बल

Posted by :- Anugrah Mishra
राज्यसभा में UAPA बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में सजा का फीसद काफी कम है साथ ही कई मामले लंबित पड़े हैं. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में ट्रायल नहीं होता और बेल भी नहीं मिलती, निर्दोष लोग कई सालों तक जेल में रहते हैं. सिब्बल ने कहा कि पोटा में एक 12 साल के बच्चे को आरोप दिखाया गया था. हर प्रदेश में इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है. आतंकवाद से लड़ाई हम सभी चाहते हैं लेकिन यह भी जान लें कि जमीन पर क्या होता है. ऐसे विधेयकों के विवादित प्रावधानों को कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए वरना फिर इन विधेयको को कोर्ट में चुनौती मिलती रहेगी. हमें उससे पहले ही इनकी खामियों को दूर कर लेना चाहिए.
6:15 PM (एक वर्ष पहले)

UAPA बिल पर राज्यसभा में चर्चा

Posted by :- Anugrah Mishra
राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण संशोधन विधेयक (UAPA) को सदन में चर्चा के लिए रख दिया है. इस बिल पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी सांसद प्रभात झा ने की है. लोकसभा से पहले ही यह बिल पास हो चुका है जिसमें NIA को ज्यादा अधिकार देकर संगठन के साथ-साथ किसी व्यक्ति को भी आतंकी घोषित करने जैसे अधिकार दिए गए हैं.
6:10 PM (एक वर्ष पहले)

समय बढ़ाने पर कांग्रेस और सरकार में ठनी

Posted by :- Anugrah Mishra
सरकार की ओर से प्रहलाद जोशी ने कहा कि UAPA बिल पर आज ही चर्चा शुरू होनी चाहिए. इस पर आजाद ने कहा कि एक तो सरकार बगैर जांच-पड़ताल के बिल को ला रही है और फिर से बढ़े हुए समय में इसे पास कराना चाहती है, यह ठीक नहीं है. हम इस बिल के खिलाफ नहीं है लेकिन कल इस पर चर्चा चाहते हैं. हमने तो इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग की थी जिसके लिए आप तैयार नहीं हुए. सरकार की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आज देश राज्यसभा की तारीफ कर रहे है और हम तो 2 साल के हंगामे की भरपाई कर रहे हैं.
6:06 PM (एक वर्ष पहले)

सदन में समय बढ़ाने पर फिर हंगामा

Posted by :- Anugrah Mishra
राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि रोज राज्यसभा में समय बढ़ाने के लिए 6 बजे झगड़ा होता है. सत्र बढ़ने के बाद सरकार को वैसे भी ज्यादा समय मिलता है और प्रश्न काल वैसे ही खत्म कर दिया गया है. कल भी सदन 9 बजे तक सदन चला और सदस्यों को अपनी बैठकें रद्द करनी पड़ी. सरकार से निवेदन है कि सुबह 11 बजे शुरू करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है. सदन में UAPA बिल को चर्चा के लिए लाया जाना है.
6:01 PM (एक वर्ष पहले)

नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास

Posted by :- Anugrah Mishra
लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पास हो गया है. देश में मेडिकल शिक्षा का जिम्मा अब इसी 25 सदस्यीय आयोग के पास होगा. साथ ही सरकार की ओर से शिक्षा में सुधार के लिए कई प्रावधान भी इस बिल के जरिए लाए गए हैं.
5:52 PM (एक वर्ष पहले)

सीपीएम का संशोधन प्रस्ताव गिरा

Posted by :- Anugrah Mishra
के. के. रागेश की ओर से लाया गया संशोधन प्रस्ताव गिर गया है. प्रस्ताव के पक्ष में 51 सदस्यों ने वोट किया जबकि विपक्ष 104 में वोट पड़े. इस तरह संशोधन प्रस्ताव को सदन की मंजूरी नहीं मिली. इसके बाद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सदस्य को मंत्री की ओर से सफाई मांगने के लिए 2 मिनट का समय दिया जाना चाहिए, नहीं तो हर सदस्य डिवीजन की मांग करेगा.
5:48 PM (एक वर्ष पहले)

Posted by :- Anugrah Mishra
राज्यसभा में सीपीएम सांसद के. के रागेश के संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है. कुछ सदस्यों का कहना है कि अगर मंत्री की ओर से सफाई आ जाए तो डिवीजन की जरूरत ही न पड़े. सदन में अब पर्चियां बांटी जा रही हैं जिनसे वोटिंग प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा.
5:44 PM (एक वर्ष पहले)

आनंद शर्मा और उपसभापति के बीच बहस

Posted by :- Anugrah Mishra
कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने चेयर पर आसीन उपसभापति से कहा कि हर बार चेयर की ओर से कहा जाता है कि कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, ये क्या प्राइमरी स्कूल है. अगर कुछ रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा तो हम यहां क्या करने आए हैं. इसके बाद उपसभापति हरिवंश ने कहा कि यह ठीक नहीं है, आपने गलत धारणा बनाई है. शर्मा ने कहा कि आप हमें ऐसे नहीं ट्रीट कर सकते, इस पर विपक्षी सांसदों ने भी आनंद शर्मा का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर मंत्री सफाई देने के लिए तैयार हैं तो चेयर को क्या आपत्ति है. दोनों के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली.
5:29 PM (एक वर्ष पहले)

DMK का संशोधन प्रस्ताव गिरा

Posted by :- Anugrah Mishra
तिरुची शिवा की ओर से लाया गया संशोधन प्रस्ताव गिर गया है. प्रस्ताव के पक्ष में 61 सदस्यों ने वोट किया जबकि विपक्ष 106 में वोट पड़े. साथ ही 4 सदस्य गैर हाजिर रहे और इस तरह संशोधन प्रस्ताव को सदन की मंजूरी नहीं मिली.
5:25 PM (एक वर्ष पहले)

Posted by :- Anugrah Mishra
राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद भुवनेश्वर कलिता वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा साइन मैच होने का कोई प्रावधान इस वोटिंग में नहीं है. इस पर उपसभापति ने कहा कि सदन में बैठे मंत्रियों को वोट का हक नहीं है जो इस सदस्य के सदस्य नहीं है. साथ ही सीट नंबर और साइन जांचे जाते हैं.

5:14 PM (एक वर्ष पहले)

संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग

Posted by :- Anugrah Mishra
राज्यसभा में डीएमके सांसद तिरुची शिवा की ओर से लाए गए संशोधन प्रस्ताव पर वोटिंग हो रही है. लॉबी खाली कराई जा रही हैं, साथ ही पर्चियों के जरिए वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होगी, जहां हां या ना के जरिए सदस्य अपना मत दर्ज कराएंगे.
5:08 PM (एक वर्ष पहले)

बिल के खिलाफ AIADMK का वॉक आउट

Posted by :- Anugrah Mishra
सरकार की ओर से मांग ने माने जाने पर मेडिकल कमीशन बिल के खिलाफ AIADMK सांसदों ने राज्यसभा से वॉक आउट कर दिया है. बिल को सदन में पारित कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और संशोधन प्रस्तावों पर सदन का मत लिया जा रहा है. मंत्री हर्षवर्धन की ओर से पेश किए गए संशोधन प्रस्ताव को सदन में स्वीकार कर लिया गया है.
5:00 PM (एक वर्ष पहले)

NMC में राज्यों की भागीदारी बढ़ाई

Posted by :- Anugrah Mishra
स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि फीस पर भी कैप लगाने का प्रावधान बिल में शामिल हैं. आयोग में राज्यों की भागीदारी पर मंत्री ने कहा कि 25 में से 11 सदस्य राज्यों से ही आते हैं और स्वायत्त बोर्ड से भी 4 सदस्य हैं, ऐसे में कुल 15 सदस्य तो राज्य से ही होंगे. उन्होंने कहा कि सर्च कमेटी में एक राज्य का प्रतिनिधि होगा. मंत्री ने विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए स्टेट काउंसिल से 5 की जगह 9 सदस्य और स्टेट यूनिवर्सिटी से 6 की जगह 10 सदस्यों को बोर्ड में शामिल किया जाएगा. इसके लिए सरकार संशोधन भी लाई है.
4:54 PM (एक वर्ष पहले)

राज्यों को भी सीटें रेगुलेशन का हक: हर्षवर्धन

Posted by :- Anugrah Mishra
मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि 9 महीने में NMC बनेगी और अगले 3 साल में एग्जिट एग्जाम को लागू किया जाएगा. आयोग में 21 डॉक्टर हैं जो तय करेंगे कि किसे कम्यूनिटी हेल्थ प्रोवाइडर बनाना चाहिए. इसके बारे में गलत धारणा बनाई जा रही है. मंत्री ने कहा कि प्रोवाइडर की प्रैक्टिस को दुनिया ने माना है किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया जाएगा. हर्षवर्धन ने कहा कि देश की 80 हजार में से 40 हजार सीटें सरकारी कॉलेजो के पास हैं बाकी 40 प्राइवेट कॉलेजों के पास हैं. सरकारी कॉलेजों की फीस काफी कम है. प्राइवेट कॉलेजों की फीस रेगुलेट करने का अधिकार MCI के पास नहीं था लेकिन सरकार ने तय किया कि इन कॉलेजों की 50 फीसदी सीट को रेगुलेट और केप किया जाएगा. साथ ही प्राइवेट सेक्टर की बाकी 50 फीसदी सीट को राज्य रेगुलेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए उन्हें कॉलेज से MoU करना पड़ेगा, जिसके बाद राज्य की जरूरतों के मुताबिक वह ऐसा कर पाएंगे. हमने 50 फीसदी सीटें तो हमने पहले ही रेगुलेट कर दी हैं और बाकी राज्यों के लिए छोड़ दी हैं.  
4:47 PM (एक वर्ष पहले)

मेडिकल बिल पर मंत्री हर्षवर्धन का जवाब

Posted by :- Anugrah Mishra
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने नेशनल मेडिकल कमीशन बिल पर राज्यसभा में जवाब देना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि NEET परीक्षा कुछ साल से देशभर में लागू है और सफलता से हो रही है. उन्होंने कहा कि कई बोर्ड्स की सिफारिशों के बाद इसे लागू किया गया है. उन्होंने कहा कि हर MBBS छात्र को फाइनल ईयर में NEXT एग्जाम देना होगा. कॉलेज पास करने के लिए कॉमन फाइनल ईयर एग्जाम रखा जा रहा है जिसमें थ्योरी के अलावा क्लीनिकल पार्ट भी शामिल होगा. इसे पास करने के बाद उसे डिग्री दी जाएगी और वह पीजी कोर्स के लिए योग्य होगा. कम्यूनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के विषय में मंत्री ने कहा कि दुनियाभर के देशों में मिड लेवर हेल्थ वर्कर्स का विचार लागू है और WHO ने भी इसे माना है. उन्हें डॉक्टरों के बराबर काबिल माना गया है.
4:24 PM (एक वर्ष पहले)

ब्रिज कोर्स के नाम पर जान से न खेला जाए: आजाद

Posted by :- Anugrah Mishra
गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पहले MBBS छात्रों को डिग्री यूनिवर्सिटी से मिलती थी, लेकिन अब नीट आ गया है. अब नीट के पास करने के बाद और MBBS के बाद छात्र को लाइसेंस मिल जाना चाहिए. लेकिन आप एग्जिट टेस्ट लेकर आ गए हैं. अगर कोई पीछे करते हुए एग्जिट टेस्ट में फेल हो जाता है तो क्या उसका लाइसेंस जाएगा या फिर UG और PG की डिग्री जाएगी. इस बारे में मंत्री को सफाई देनी चाहिए. आजाद ने कहा कि MCI के स्थाई कर्मचारियों को निकाला नहीं जाए, करीब 102 ऐसे कर्मचारी हैं, उन्हें आयोग में जगह दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि 6 महीने के ब्रिज कोर्स के बाद कम्यूनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के नाम पर हम 70 फीसदी लोगों की जान से खेल रहे हैं. उन्होंने कहा कि डॉक्टर के साथ काम करने से कोई डॉक्टर नहीं हो जाता. हमें इस पर कड़ी आपत्ति है, क्योंकि किसी के भी हाथों से ग्रामीण इलाकों में दवाई नहीं बंटवाई जा सकती. 
4:08 PM (एक वर्ष पहले)

NMC में राज्यों की भागीदारी बढ़े: गुलाम नबी आजाद

Posted by :- Anugrah Mishra
कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा NEET एग्जाम भी 2013 से लागू था और आप कहते हैं कि हमारी सरकार इसे लेकर आई है. उन्होंने कहा कि आप हर उस चीज का क्रेडिट ले रहे हैं जो पहले से ही लागू है. आजाद ने कहा कि आयोग में 25 सदस्यों में से राज्यों के सिर्फ 6 प्रतिनिधि हैं जिनका नंबर 12 साल बाद रोटेशन के तहत आएगा. साथ ही राज्यों के 5 मेडिकल काउंसिल सदस्यों का टर्म 14 साल बाद आएगा. राज्यों का प्रतिनिधित्व 6 से 10 किया जाए, साथ ही राज्य काउंसिल की सदस्य संख्या 5 से 9 की जानी चाहिए.  
4:00 PM (एक वर्ष पहले)

यूपीए को मेडिकल सीटें बढ़ाने का श्रेय: आजाद

Posted by :- Anugrah Mishra
नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने मेडिकल बिल पर कहा कि पिछले यूपीए की सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के लिए काफी काम किया था और MCI एक्ट में भी सुधार किए गए थे. उन्होंने कहा कि मुझे भी यूपीए 2 में स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला और हमने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया, कॉलेजों में सीटें बढ़ाने का श्रेय इस सरकार को कतई नहीं जाता है. हमने नीतिगत फैसले लेकर सीटें बढ़ाने का काम किया जिसका नतीजा आज दिख रहा है. आपने सीट नहीं बढ़ाई बल्कि आप तो हमारे लक्ष्यों को पूरा करने में भी पीछे रह गए हैं.