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चीन से ज्‍वलंत मुद्दों पर चर्चा करेगा भारत

दक्षिण चीन सागर के संसाधनों के दोहन को लेकर भारत और चीन के बीच वाद-विवाद के बाद प्रधानमंत्री मंत्री मनमोहन सिंह और उनके समकक्ष शुक्रवार को मुलाकात करेंगे.

मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह

दक्षिण चीन सागर के संसाधनों के दोहन को लेकर भारत और चीन के बीच वाद-विवाद के बाद प्रधानमंत्री मंत्री मनमोहन सिंह और उनके समकक्ष शुक्रवार को मुलाकात करेंगे.

दोनों नेता, दुनिया में सर्वाधिक जटिल माने जाने वाले इन द्विपक्षीय रिश्तों के भविष्य पर चर्चा करेंगे. आसियान और पूर्वी एशिया सम्मेलनों से इतर मनमोहन सिंह और वेन की मुलाकात होगी, जिसमें व्यापक स्तर पर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा होगी. ये संबंध प्रतिस्पर्धा और सहयोग के लिए खास मायने रखते हैं.

बैठक से पहले आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इन संबंधों को ऐहतियात के साथ बनाए रखने की जरूरत है. सूत्रों ने कहा कि यह दुनिया के सर्वाधिक जटिल रिश्तों में से हैं और अभी यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इनका रूप आगे क्या होगा.

दक्षिण चीन सागर के संसाधनों के दोहन को लेकर भारत और चीन के बीच वादविवाद के मद्देनजर ये टिप्पणियां महत्व रखती हैं. पूरे दक्षिणी चीन सागर पर अपना दावा ठोकने वाले चीन ने सितंबर में वियतनाम के प्रस्ताव पर समुद्री क्षेत्र में तेल की संभावनाएं तलाशने के भारत के कदम को लेकर नयी दिल्ली पर खुले तौर पर हमला बोल दिया था.

भारत ने इसकी तीखी प्रतिक्रिया दी थी. इसके बाद चीन की नौसेना ने उस इलाके में कदम रखने पर भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ऐरावत को चेतावनी दी थी.

भारतीय सूत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि यह स्पष्ट नहीं है कि वह समुद्री इलाका पूरी तरह चीन का है, इसलिए वहां समुद्र के नियम लागू होंगे. उन्होंने कहा कि उस इलाके में आने वाले देशों ने चीन के साथ व्यापार करने के लिए द्विपक्षीय तौर पर आचार संहिता बनाई है क्योंकि चीन के दावे के संबंध में ‘लगातार परिवर्तन’ होता रहा है.

इस बात की ओर संकेत करते हुए कि भारत और चीन के संबंध जटिल हैं, सूत्रों ने कहा कि इसमें ‘प्रतिस्पर्धा और सहयोग’ दोनों के तत्व हैं.

जहां एक तरफ दोनों देशों के बीच सीमा विवाद लगातार अनसुलझा बना हुआ है, वहीं व्यापार समेत कई दूसरे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच संबंधों में लगातार मजबूती आई है.

सूत्रों ने कहा कि भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय व्यापार पिछले साल 61 अरब डॉलर को पार कर गया था और इसमें इस वित्तीय वर्ष के सात महीनों में 17 फीसदी का इजाफा हुआ है, पर चीन के पक्ष में असंतुलन का ‘बड़ा मुद्दा’ अब तक अपनी जगह बना हुआ है.

सूत्रों ने इस बात पर भी जोर दिया कि हालांकि वास्तविक नियंत्रण रेखा पिछले लगभग चार दशकों से शांत बनी हुई है और पिछले कुछ सालों में चीन की ओर से घुसपैठ में भी कमी आई है, पर इसकी सैन्य क्षमताओं में इजाफा हुआ है.

हालांकि उन्होंने इस बारे में कोई आंकड़ा नहीं दिया. सूत्रों ने कहा कि चीन या भारत, दोनों की ओर से घुसपैठ के बारे में पहले से आशंका व्यक्त की जा सकती है क्योंकि दोनों पक्ष जानते हैं कि यह कहां से हो सकती है, पर सैन्य तौर पर आमना-सामना नहीं होता.

यह घुसपैठ आम तौर पर सांकेतिक होती है और दोनों पक्ष अक्सर अपने निशान छोड़ जाते हैं, जैसे सिगरेट के पैकेट या पत्थरों पर लिखना, ताकि उस क्षेत्र पर अपना दावा ठोका जा सके.

दोनों देश इस साल के अंत तक सीमा प्रबंधन की एक तकनीक विकसित करेंगे, जिसका उद्देश्य गलतफहमियों को दूर करना है. वेन ने पिछले साल अपनी भारत यात्रा के दौरान इस तकनीक के विकास का विचार दिया था.

इससे जुड़े विशेष प्रतिनिधियों की इस महीने के अंत में मुलाकात होगी. इन प्रतिनिधियों ने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में अपनी बातचीत में पर्याप्त प्रगति की है.

इसका विवरण देते हुए सूत्रों ने बताया कि वार्ता के तीन चरण हैं. पहला चरण मार्गदर्शक दिशानिर्देशों (गाइडिंग प्रिंसिपल्स) और राजनीतिक मानकों (पॉलिटिकल पैरामीटर्स) का है . दूसरा चरण सीमा विवाद के समाधान के लिए बुनियादी खाके की पहचान और तीसरा चरण इसे लागू करने का है.

सूत्रों ने कहा कि दूसरा और तीसरा चरण इस बातचीत का ‘सबसे कठिन’ भाग है और इन चरणों को पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी पक्ष ने इन चरणों को पूरा करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की है.

सूत्रों ने इन संबंधों का ‘प्रबंधन’ करने की जरूरत पर भी बल दिया, हालांकि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि इसके बारे में कोई भी संभावना व्यक्त करना बहुत ‘कठिन’ है.

सूत्रों ने इस बात पर भी जोर दिया कि चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भारत के बाजार इसका मुकाबला करने में सक्षम हैं.

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