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गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, मीसा बंदियों की पेंशन पर लगी रोक

राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के मीसा बंदियों के पेंशन पर रोक लगा दी है. यह फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक के दौरान लिया.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फाइल फोटो (क्रेडिट-IANS) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फाइल फोटो (क्रेडिट-IANS)

  • मीसा बंदियों को मिलने वाली पेंशन पर रोक
  • कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला
  • वसुंधरा सरकार ने लोकतंत्र सेना का दिया था दर्जा

राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के मीसा बंदियों के पेंशन पर रोक लगा दी है. यह फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट बैठक के दौरान लिया. राजस्थान में 1120 मीसा बंदियों को 20 हजार रुपये का मासिक पेंशन मिलता था. इसके अलावा चिकित्सा और यात्रा भत्ता भी दिया जा रहा था.

गहलोत सरकार का कहना है कि वित्तीय भार को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया. मीसा बंदियों को वसुंधरा सरकार ने लोकतंत्र सेनानी का नाम दिया था. राजस्थान सरकार ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान में मीसा बंदियों के पेंशन पर रोक लगा दी है. गहलोत सरकार के कैबिनेट फैसला लिया गया कि इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को दिए जा रहे हैं पेंशन को बंद किया जाए.

लोकतंत्र प्रहरी का मिला था दर्जा

राजस्थान में पहली बार जब सुंदरा सरकार सत्ता में आई थी तब मीसा बंदियों के लिए पेंशन लागू किया था. इस बार मीसा बंदियों को लोकतंत्र प्रहरी का नाम दिया गया था.

राजस्थान में 1120 मीसा बंदियों को पेंशन मिल रही थी. 20,000 मासिक पेंशन के अलावा चिकित्सा और यात्रा भत्ता भी दिया जा रहा था.गहलोत सरकार ने इस वित्तीय भार को कम करने के तहत निर्णय लिया है. इसके अलावा राजस्थान के लिए एक बड़े फैसले में गहलोत सरकार ने मेयर और निकाय प्रमुखों के चुनाव अप्रत्यक्ष करवाने का फैसला लिया है.

संकट में कांग्रेस!

कांग्रेस की गहलोत सरकार सत्ता में आने के बाद विधानसभा में बिल पास कर मेयर और निकाय प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता से कराने का नियम बना दिया था मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद से बदले माहौल में अगर सीधे चुनाव होते हैं तो कांग्रेस हार सकती है.

इसके बाद गहलोत सरकार ने नगरीय विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी थी जिसकी रिपोर्ट पर यह फैसला किया गया कि अब पार्षद अपना मेल और निकाय प्रमुख चुनेंगे.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने दूसरे कार्यकाल में मेयर और निकाय प्रमुखों के चुनाव सीधे जनता के जरिए कराने का नियम बनाया था जिसे पिछली वसुंधरा सरकार ने पलट दिया था मगर गहलोत सरकार ने सत्ता में वापस आने के बाद इसे फिर से लागू कर दिया था.

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