scorecardresearch
 

राजस्थानः गहलोत कैबिनेट की मंजूरी, बाल आयोग के चयन में आएगी पारदर्शिता

कैबिनेट ने SC, ST एवं OBC की एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है.

CM अशोक गहलोत (फाइल-पीटीआई) CM अशोक गहलोत (फाइल-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम 2021 का अनुमोदन
  • मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का कैबिनेट ने किया अनुमोदन
  • बीकानेर में एनटीपीसी को सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन को मंजूरी

राजस्थान में अशोक गहलोत कैबिनेट ने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम-2021 का अनुमोदन कर दिया है. इसके लागू हो जाने के बाद आयोग में नियुक्त होने वाले अध्यक्ष एवं सदस्यों के लिए नए मापदंडों और प्रक्रियाओं की पालना की जा सकेगी तथा आयोग द्वारा अपने स्तर पर जांच के दौरान अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का निर्माण किया जा सकेगा.

साथ ही आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के चयन में अधिक स्पष्टता एवं पारदर्शिता लाई जा सकेगी और आयोग अपने दायित्वों का प्रभावी रूप से निष्पादन कर सकेगा.

एकल महिलाओं के बच्चों को मिलेगी सुविधा

कैबिनेट ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की एकल महिलाओं के बच्चों को आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र माता के नाम से जारी करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है. इससे एकल महिलाओं के बच्चों को जाति एवं आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आसानी होगी.

इसे भी क्लिक करें --- राजस्थान: विधानसभा में बीजेपी विधायक ने उठाया 'लैंड जिहाद' का मुद्दा, कांग्रेस ने साधा निशाना

इसके अतिरिक्त कैबिनेट ने कोविड महामारी के कारण मंदी की समस्या से जूझ रहे पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र के उद्यमियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना का अनुमोदन किया है. योजना के तहत उद्यमियों को 25 लाख रुपये तक के ऋण के ब्याज पर 1 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज, अनुदान तीन वर्ष तक हुए प्रतिवर्ष कुल 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा. होटल एवं ट्यूर ऑपरेटर्स द्वारा देय एवं जमा कराए गए स्टेट जीएसटी का पुनर्भरण 1 अक्टूबर, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक 50 प्रतिशत एवं 1 अप्रैल, 2021 से 30 जून, 2021 तक 75 प्रतिशत किया जाएगा.

शांति एवं अहिंसा निदेशालय का होगा गठन

कैबिनेट ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, शांति, ग्राम स्वराज आदि सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने के लिए शांति एवं अहिंसा प्रकोष्ठ को अपग्रेड कर इसे निदेशालय के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दी है. इस शांति एवं अहिंसा निदेशालय का गठन होने से समाज में गांधीजी के सिद्धांतों एवं शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार हो सकेगा.

स्व. विजय सिंह पथिक के नाम पर होगा राजकीय महाविद्यालय बिजौलिया का नाम. कैबिनेट ने भीलवाड़ा जिले के राजकीय महाविद्यालय, बिजौलिया का नामकरण बिजौलिया किसान आंदोलन के प्रणेता स्व. विजय सिंह पथिक के नाम पर करने की मंजूरी दी है. मंत्रिमंडल के इस निर्णय से बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर किसानों के हितों का संरक्षण करने वाले स्व. पथिक के योगदान एवं जनभावना को सम्मान मिलेगा.

बीकानेर में एनटीपीसी को सोलर प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन का रास्ता साफ हो गया है. कैबिनेट ने एनटीपीसी लिमिटेड को 300 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए बीकानेर के ग्राम पैथड़ों की ढाणी एवं शंभु का भुर्ज में 132.70 बीघा राजकीय भूमि आवंटन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इससे प्रदेश में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे.

गहलोत कैबिनेट के कुछ बड़े फैसले

बैठक में पर्यटन राजस्व किसान कल्याण उच्च शिक्षा के साथ विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन का निर्णय लिया गया है. राज्य में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गांव के संग अभियान चलेगा. 

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निर्देश दिया है कि 2 अक्टूबर को होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सभी मंत्रियों की उपस्थिति हो. सभी मंत्री 4 अक्टूबर को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में रहेंगे. वे मौजूद 5, 6 और 7 अक्टूबर को अपने प्रभार वाले जिलों में ब्लॉक स्तरीय शिविरों का निरीक्षण करेंगे. 

बैठक में कृषक कल्याण कोष के लिए 500 करोड़ की अतिरिक्त दीर्घकालीन ऋण योजना को मंजूरी दी गई है. अनुकंपा नियुक्ति के लिए आश्रितों का दायरा बढ़ाने पर कैबिनेट में मुहर लग गई है. अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है.

इसके अलावा विभिन्न सेवा और पेंशन नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली. राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है.

राजस्थान सिविल सेवा अंशदाई पेंशन नियम 2005 को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के दायरे में लाने के लिए अधिसूचना जारी करने को मंजूरी दी.

मंत्रिमंडल ने राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक वर्गीय स्थापन नियम 1986 संशोधन और जिला न्यायालय में संविदा पर पदस्थापित कोर्ट मैनेजर्स के नियमितीकरण और नवीन संवर्ग के सृजन के लिए नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी. कैबिनेट ने राजस्थान राज्य अभियांत्रिकी सेवा नियम 1991 में संशोधन को मंजूरी दी. 

बाल अधिकार संरक्षण आयोग संशोधन नियम 2021 का भी कैबिनेट ने अनुमोदन किया. कैबिनेट ने एकल महिलाओं के बच्चों को जाति और आय प्रमाण पत्र देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है.

 

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें