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Rajasthan: विदेश घूमने के लिए विधायकों को मिलेंगे एक लाख रुपये, विधानसभा में पारित हो सकता है बिल

राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार विधायकों को गिफ्ट देने जा रही है. अब सरकार की ओर से विदेश जाने वाले विधायकों और पूर्व विधायकों को एक लाख रुपये दिए जाएंगे. यह सुविधा 25 हजार रुपये के कूपन के अतिरिक्त दी जाएगी. बताया जा रहा है कि विधायकों ने खुद यह मांग अशोक गहलोत के सामने रखी थी.

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राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ( फाइल फोटो )
राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ( फाइल फोटो )

राजस्थान सरकार के मौजूदा विधायक और पूर्व विधायकों को सरकार बड़ा गिफ्ट देने जा रही है. उन्हें विदेश यात्रा के लिए सरकार की ओर से एक लाख रुपये दिए जाएंगे. विधायकों को पहले से देश-विदेश यात्रओं के लिए 25 हजार का कूपन मिलता है. मगर, यह राशि इसके अतिरिक्त होगी.

राजस्थान की पंद्रहवीं विधानसभा में मंगलवार को विधायकों और पूर्व विधायकों के विदेश यात्रा के लिए सरकारी सहायता देने का विधेयक रखा जाएगा. बताया जा रहा है कि विधायकों की मांग पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायकों को यह तोहफा देने जा रहे हैं. राजस्थान के गहलोत सरकार के कैबिनेट ने इस विधेयक का पहले ही अनुमोदन कर दिया है.

मंगलवार को विधेयक पास होने के बाद बाद यह कानून बना दिया जाएगा. इसके बाद सभी विधायकों सहित पूर्व विधायकों को यह सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी.

2019 में बढ़ाई थी विधायकों की सैलरी
इसके पहले भी साल 2019 में गहलोत सरकार ने विधायकों को सैलरी में बढ़ोतरी की थी. तब गहलोत सरकार ने विधायकों का वेतन 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 40 हजार रुपये कर दिया गया था. इसके साथ ही विधायकों के निर्वाचन क्षेत्र के भत्ते को भी 50 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दिया गया था.

किराए भत्ते के रूप में विधायकों को 50 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जा रहा है. पूर्व में गहलोत सरकार विधायकों को मुफ्त में आईफोन बांट चुकी है. राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटे हैं. विदेश यात्रा के लिए एक लाख रुपये मौजूदा विधायकों से साथ ही पूर्व विधायक को भी दिए जाने हैं. इससे सरकारी खजाने पर भी असर पड़ना लाजमी है.

इन दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा है वेतन भत्ता
जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान में कई राज्यों के मुकाबले विधायकों को ज्यादा वेतन भत्ता मिलता है. हरियाणा, गोवा, पंजाब, झारखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, गुजरात, उड़िया, मेघालय जैसे राज्यों के मुकाबले राजस्थान के विधायकों को मिलने वाला वेतन भत्ता ज्यादा है.

 

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