Winter Session of Parliament 2022: संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था. लोकसभा में नियम 193 के तहत, भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की तरफ से इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में आगे की चर्चा की गई. सदन में संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया. लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए. राज्यसभा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया. विपक्षी सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया और प्रस्तावित विधेयक पर मतदान की मांग की.
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लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 12 दिसंबर, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार 12 दिसंबर, सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
लोकसभा में गोपाल शेट्टी के निजी विधेयक 'The Representation of the People (Amend) Bill, 2019 पर चर्चा की जा रही है.
राज्यसभा में निजी विधेक चर्चा और पारित करने के लिए पेश किए जा रहे हैं. आरएलडी सांसद मनोज झा ने राइट टू हेल्थ बिल 2021 पेश किया था, जिसपर चर्चा की गई. चर्चा के बाद सासंद ने बिल वापस ले लिया.
चर्चा पूरी होने के बाद सांसद @manojkjhadu ने #RajyaSabha में अपना निजी विधेयक ‘राइट टू हेल्थ बिल 2021’ वापस ले लिया।
— SansadTV (@sansad_tv) December 9, 2022
शुक्रवार के दिन कुछ घंटे संसद के दोनों सदनों में सांसदों के निजी विधेयकों-प्रस्तावों पर चर्चा के लिए निर्धारित है। #WinterSession2022 pic.twitter.com/0IcEiGKHKG
लोकसभा में गैर सरकारी विधेयक पेश किए जा रहे हैं.
बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक (Uniform Civil Code) पेश किया. विपक्ष ने बिल का विरोध किया. कहा गया कि प्राइवेट मेमबर बिल किसी विधायक द्वारा पेश किया जाता है, यह दर्शाता है कि कार्यकारिणी की अनुपस्थिति में इसे पेश नहीं किया गया है.
खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि हमने देश में 1000 खेलो इंडिया सेंटर खोलने की शुरुआत की है. इनमें से 733 सेंटर पर हमने काम शुरू कर दिया है. अगले साल 15 अगस्त 2023 तक 1000 सेंटर का काम पूरा कर लिया जाएगा.
1000 Khelo India centres will be opened by 15th August 2023 across the country. Out of the 1000 centres, 733 centres have been already sanctioned: Union Minister for Youth Affairs & Sports, Anurag Thakur pic.twitter.com/y0cu0FiIYF
— ANI (@ANI) December 9, 2022
युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि खेलो इंडिया में दो तरह के प्रोग्राम शुरू किए गए- एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स. 27000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने इसमें भागीदारी की. इन खेलों में 12 नेशनल रिकॉर्ड टूटे, जिनमें 11 रिकॉर्ड भारत की बेटियों ने तोड़े.
लोकसभा में नियम 193 के तहत, भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की तरफ से इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा की गई. अब युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर चर्चा का जवाब दे रहे हैं.
राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पंकज चौधरी ने 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया. इसके बाद गैर सरकारी विधेयक सदन में पेश किए जा रहे हैं.
लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर शुरू हुई है. सदन में नियम 193 के तहत, भारत में खेलों के संवर्धन की आवश्यकता और सरकार की तरफ से इस दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में आगे की चर्चा जा रही है.
शून्यकाल के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 02:05 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
बिहार से बीजेपी सांसद राम कृपाल यादव ने बिहार में नशे का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि राज्य में लोग सूखे नशे जैसे गांजा, ड्रग्स के आदी हो रहे हैं. शराबबंदी तो है, नशाबंदी लागू है लेकिन गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है. इससे आर्थिक नुक्सान हो रहा है. युवा बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं.
राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2.30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज्यसभा में मनोज कुमार झा ने रेलवे में टेक्नीशियनों की भर्ती पर सवाल किया. जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे में करीब डेढ़ लाख लोगों को रोजगार देने के लिए, सरकार बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम कर रही है. दलालों पर एक्शन लिया जा रहा है वहीं, पुराने वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स में से 70 प्रतिशत को रोजगार दे दिया गया है.
कांग्रेस नेता और संसद में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह G20 के बजाय सदन में भारत-चीन मुद्दे पर चर्चा करे. लद्दाख में, चीनी सेना ने घुसपैठ की और आवास सुविधाओं के साथ 200 से ज्यादा शेल्टर बनाए. अब, हमारी सेना को दूर के इलाकों में गश्त करने की अनुमति नहीं है. अगर ऐसा ही चलता रहा, तो सियाचिन ग्लेशियर पर स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है.
Delhi | In Ladakh, Chinese Army has infiltrated & made over 200 shelters with accommodation facilities. Now, our Army isn't allowed to patrol in farther areas. If this goes like this then the situation might get tense at Siachen Glacier: Adhir Ranjan Chowdhury, Congress pic.twitter.com/37tOIb7yXG
— ANI (@ANI) December 9, 2022
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पियूष गोयल ने राज्यसभा में चीन और भारत के बीच ट्रेड पर बात की. उन्होंने कहा कि 2000-2001 में भारत और चीन के बीच ट्रेड मात्र 2 बिलियन डॉलर का था. आस पास के सालों में ये करीब-करीब यही रहा. लेकिन 203-04 के बाद ये ट्रेड 36 बिलियन डॉलर का हो गया. 2003-04 में इंपोर्ट 4 बिलियन से 2013-14 में 51 बिलियन हो गया. हम चीन पर इतने डिपेंड हो गए कि जो चीजें भारत में हैं, जिन्हें हम विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम बाहर से मंगा रहे थे. इसलिए इस सरकार ने मेक इन इंडिया शुरू किया. मोदी सरकार ने चीन से सामान पर निर्भरता कम कर दी. भारत बाहर से ही फोन मंगाती थी, यहां केवल दो प्लांट ही थे, लेकिन अब PLI स्कीम की वजह से 200 फोन कंपनियां मोबाइल बना रही हैं.
लोक महत्व के अहम मामले उठाने के बाद, अब राज्यसभा में प्रश्नकाल शुरू हो गया है.
लोकसभा में प्रश्नकाल समाप्त हो गया है. इसके बाद संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवां संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया.
The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Fifth Amendment) Bill, 2022 introduced in #LokSabha. @MundaArjun @TribalAffairsIn @LokSabhaSectt pic.twitter.com/ExOU9quRJQ
— SansadTV (@sansad_tv) December 9, 2022
लोकसभा में स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कहा कि पीएम केयर फंड के माध्यम से कैंसर के मरीजों को मदद दी जाती है. इसके अलावा, प्रधानमंत्री जनारोग्य योजना के तहत बड़े पैमाने पर कांसर मरीजों को मदद दी जा रही है. राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत हेल्थ मिनिस्टर कैंसर पेशेंट फंड के तहत एक मरीज के लिए 15 लाख तक की सहायता दी जाती है. इसमें 2015 से अब तक 15 हजार मरीजों के लिए सरकार ने 107 करोड़ की रकम उपलब्ध कराई है.
स्वास्थ्य राज्यमंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने कैंसर के मरीजों पर बात की. उन्होंने बताया कि HWC के जरिए करीब 16 करोड़ ओरल कैंसर, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर, 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट किए हैं, जो बहुत चिंताजनक आंकडे हैं. हम अर्ली डायग्नोसिस पर काम कर रहे हैं. अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं. सभी अस्पतालों में कैंसर के लिए सुविधाएं भी दी जा रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के तहत 2020 में 13.92 लाख कैंसर के मामले सामने आए थे. 2025 तक ये संख्या 15 लाख तक बढ़ा सकती है. आज 707 जिलों में NCD क्लीनिक काम कर रहे हैं.
लोकसभा में विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि सरकार ने देश में पासपोर्ट सेवा केंद्र बढ़ा दिए हैं. उन्होंने कहा कि हर लोकसभा क्षेत्र में कम से कम एक पोस्ट ऑफिस पास्पोर्ट केंद्र तो है ही. हमने एक सिस्टम भी बनाया है कि देश में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पासपोर्ट के लिए एप्लाई कर सकता है. ऐसा नहीं है कि उसे अपने ही इलाके से अप्लाई करना है. हम पास्पोर्ट मेला भी आयोजित करते हैं. इस तरह की 500 मेले आने वाले तीन सप्ताह में देश भर में लग रहे हैं.
औरंगाबाद से सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील ने सवाल किया कि देश में मेडिकल कॉलेज तो खुल रहे हैं लेकिन कई ऐसे कॉलेज हैं जहां फैकल्टी नहीं है. जब MCI की टीम आती है तो दूसरे कॉलेज से स्टाफ बुलाया जाता है और ऐसे दिखाया जाता है कि कॉलेज में फैकल्टी पूरी है. इस प्रथा को कब बंद किया जाएगा. उन्होंने वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेज में वैकेन्सी का आंकड़ा भी मांगा.
इसपर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि जब मेडिकल कॉलेज की बात होती है तो हम कॉलेज देते हैं, फैकल्टी रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है. प्राइवेट कॉलेज में ये जिम्मेदारी कॉलेज की होती है. हमें बताया जाता है कि यहां फैकल्टी पूरी है, तो हम यहां से इंस्पैक्शन भेजते हैं. वहां जाकर इंस्पेक्शन करते हैं तो वहां फैकल्टी दिखती है. ये तो इंटीग्रिटी का सवाल है, खुद को ही देखना चाहिए.
उन्होंने कहा कि हमने सिस्टम बदल दिया है. कॉलेज में साल में एक ही बार इन्सपेक्शन हो और उसी के आधार पर साल का आकलन किया जाए ये उचित नहीं है. इसलिए हमने यहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है जहां 16 कैमरे हैं. हर कॉलेज के गेट पर कैमरे लगे हैं, जिनसे कॉलेज में आने वाले लोगों और ओपीडी, मरीजों की जानकारी, AI की सुविधा से फैकल्टी की जानकारी भी लाइव मिलती है. इसी के आधार पर हम तय करते हैं कि इस कॉलेज को आगे सीट देनी है या नहीं. हमने ऐसे कई कॉलेज बंद किए हैं और बाकियों पर भी कार्रवाई होनी है. सरकार इसपर कड़ा एक्शन ले रही है.
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश के विद्यार्थियों को देश में ही MBBS की शिक्षा मिले, बाहर न जाना पड़े, इसके लिए 2014 से लगातार प्रयास किया जा रहा है. भारत सरकार ने इसके लिए मेडिकल कॉलेज के साथ सीटें भी बढ़ाई हैं. 2014 से अब तक 44 हजार सीटें थीं वो अब 96 हजार हो गई हैं. पीजी के लिए 2014 में 32 हजार सीटें थीं उसे बढ़ाकर 64 हजार कर दिया गया है.
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में कहा कि किसी भी देश को समृद्ध बनाना है, तो उसके नागरिकों का स्वस्थ रहना ज़रूरी है. इसके लिए हमने हॉलिस्टिक एप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर में काम करना शुरू किया है. उन्होंने कहा कि आज देश में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, और सुपर स्पेशियलिटी वार्ड बनाने और अपग्रेडेशन के लिए भी भारत सरकार आर्थिक सहयोग करती है.
संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल चल रहा है, जबकि राज्यसभा में सभापति वक्तव्य दे रहे हैं.
संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन लोकसभा में नियम 193 के तहत, भारत में खेलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता और इसपर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई. राज्यसभा में वन्य जीवन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2022 पर आगे की चर्चा जारी रही. चर्चा के बाद बिल को उच्च सदन से पास कर दिया गया. ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 भी राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया.
आरएलडी सांसद जयंत सिंह ने लखीमपुर-खीरी कांड के पीड़ितों से मुआवजे के संबंध में किए गए वादों को पूरा नहीं करने पर राज्यसभा में शून्यकाल नोटिस दिया है.
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कक्षा 1 से 8वीं तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले पर चर्चा करने के लिए, लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है.
कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया है. उन्होंने 'हरियाणा सहित कई राज्यों में लागू मेडिकल बॉन्ड नीति से पैदा हो रही चिंताजनक स्थिति' पर चर्चा करने और इस नीति को खत्म करने की मांग की है.