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Free Electricity Scheme: राज्यों पर कैसे भारी पड़ती है 'मुफ्त बिजली योजना'? देखें सुधीर चौधरी का विश्लेषण

Free Electricity Scheme: राज्यों पर कैसे भारी पड़ती है 'मुफ्त बिजली योजना'? देखें सुधीर चौधरी का विश्लेषण

मुफ्त सामान की लिस्ट में बिजली पहले नंबर पर आती है. हाल फिलहाल में कई राज्यों में बिजली कटौती बढ़ गई थी. इसके पीछे एक बड़ा कारण था राज्यों पर बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों का बकाया पैसा. जब राजनीतिक पार्टियां मुफ्त बिजली का वादा करती हैं तो उसका सीधा मतलब है. मुफ्त में कुछ यूनिट बिजली मिलना. ज़्यादातर लोग ऐसे वादों से खुश हो जाते हैं और उस नेता के फैन हो जाते हैं जो मुफ्त में बिजली देने की घोषणा करता है. हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि राज्य सरकारों पर इस तरह की घोषणा का उल्टा असर पड़ता है. मुफ्त बिजली का मतलब है राज्य सरकारों को बिजली वितरण कंपनियों को ज्यादा पैसा चुकाना होगा. देखें सुधीर चौधरी का विश्लेषण.

Electricity comes first in the list of free goods that any politician promises to his voters. But in reality, such announcements have the opposite effect on the state governments. Free electricity means that the state governments will have to pay more money to the power distribution companies. Watch Sudhir Chaudhary's analysis.

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