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'न्यायिक व्यवस्था तक पहुंच जितनी जरूरी, उतनी ही जस्टिस डिलीवरी भी', न्यायिक सम्मेलन में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में न्यायिक व्यवस्था को लेकर बात की. उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव का भी जिक्र किया और इज ऑफ जस्टिस को भी इज ऑफ डूइंग और इज ऑफ लिविंग की तरह ही जरूरी बताया. ये कार्यक्रम विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटोः एएनआई) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटोः एएनआई)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शिरकत की. पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव की चर्चा की और न्यायिक व्यवस्था पर भी बात की. प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के कार्यकाल में न्यायिक व्यवस्था को लेकर हुए काम भी गिनाए.

पीएम मोदी ने कहा कि ये समय हमारी आजादी के अमृतकाल का समय है. ये समय उन संकल्पों का समय है, जो अगले 25 साल में देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे. उन्होंने कहा कि देश की इस अमृतयात्रा में इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग की तरह ही इज ऑफ जस्टिस भी उतना ही जरूरी है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी भी समाज के लिए न्यायिक व्यवस्था तक पहुंच जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी है जस्टिस डिलीवरी भी. उन्होंने कहा कि ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इसमें अहम योगदान होता है. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले आठ साल में देश के ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए तेज गति से काम हुआ है.

उन्होंने ये भी कहा कि e-Courts मिशन के तहत देश में वर्चुअल कोर्ट्स शुरू की जा रही हैं. पीएम मोदी ने कहा कि ट्रैफिक वॉयोलेशन जैसे अपराध के लिए 24 घंटे चलने वाली कोर्ट्स ने काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि एक आम नागरिक संविधान में अपने अधिकारों से परिचित हो, अपने कर्तव्यों से परिचित हो. उसे अपने संविधान और संवैधानिक संरचनाओं की जानकारी हो. रूल्स और रेमिडीज की जानकारी हो. उन्होंने कहा कि इसमें भी टेक्नोलॉजी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है.

 

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