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ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने वापस ली हड़ताल, बातचीत के बाद सुलझा विवाद

शुक्रवार को मुख्य श्रम आयुक्त ने इस विषय को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रक्षा मंत्रालय के के प्रतिनिधियों से बात की, जिसके बाद हड़ताल वापस बुलाए जाने को लेकर फैसला किया गया. 

12 अक्टूबर से बुलाई थी हड़ताल (फोटो: फेसबुक) 12 अक्टूबर से बुलाई थी हड़ताल (फोटो: फेसबुक)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने वापस ली हड़ताल
  • 12 अक्टूबर से था अनिश्चितकालीन हड़ताल
  • मुख्य श्रम आयुक्त के हस्तक्षेप का बाद सुलझा मामला

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉरपोरेटाइज करने के विरोध में 12 अक्टूबर से बुलाई गई अनिश्चितकालीन हड़ताल को फिलहाल वापस ले लिया गया है. जानकारी के मुताबिक सभी पार्टियों के बीच सहमति होने के बाद यह फैसला किया गया है. इस स्ट्राइक को तीन ट्रेड यूनियंस भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ऑल इंडिया डिफेंस एंप्लॉयीज फेडरेशन और इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरनेशन ने भी समर्थन दिया था.

शुक्रवार को मुख्य श्रम आयुक्त ने इस विषय को लेकर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों से बात की, जिसके बाद हड़ताल वापस बुलाए जाने को लेकर फैसला किया गया. 

इस बीच सेना और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है. सेना का आरोप है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने खराब हथियार बनाए हैं जिसकी वजह से ना केवल सामान का नुकसान हुआ है बल्कि दुर्घटना में सैनिकों की जान भी जा रही है.

वहीं आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कहना है कि दुर्घटनाओं की वजह खराब रखरखाव भी हो सकता है. यही नहीं फायरिंग का दोषपूर्ण अभ्यास और हथियार की डिजायन में अमान्य बदलाव भी इसकी वजह हो सकते हैं.    

भारत सरकार ने जुलाई 2020 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बदलकर रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ ऑफिस बनाने का फैसला किया था, यानी की कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसकी 100 प्रतिशत इकाई  सरकार के पास जाने वाली थी.

जिसके बाद सरकार के फैसले के खिलाफ तीनों ट्रेड यूनियंस ने चार अगस्त 2020 को एक ज्वाइंट नोटिस भेजा, जिसमें 12 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाए जाने की बात कही गई थी.  

जिसके बाद मंत्रालय ने सितंबर महीने में इस मामले को मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम और रोजगार मंत्रालय के पास भेजा, जिससे कि समझौता शुरू किया जा सके.        

 

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