'क्या बंगाली बोलना अपराध है?' ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों पर लगाया बंगाली मजदूरों को प्रताड़ित करने का आरोप

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि राज्य के बंगाली भाषी लोगों को अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी बताकर कुछ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा रहा है. मुख्यमंत्री बनर्जी ने राज्य विधानसभा परिसर में संवाददाताओं से कहा, 'हमें सूचना मिली है कि इटाहार (बांग्लादेश की सीमा से लगे उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले) के 300-400 लोगों को राजस्थान के एक घर में जबरन बंद करके रखा गया है. उन्हें बांग्लादेशी बताया गया क्योंकि वे बंगाली बोलते हैं, हालांकि उन्होंने अपने भारतीय पहचान पत्र दिखाए.' 

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने कहा, 'मैं इसे प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाऊंगी. बंगाली बोलने वाले लोगों को भाजपा शासित राज्यों द्वारा अवैध रूप से बांग्लादेश वापस भेजा जा रहा है.' मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में पश्चिम बंगाल के वास्तविक नागरिकों को चुन-चुनकर निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, 'मार्च 1971 (जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग देश बना) के बाद बांग्लादेश से आया कोई भी व्यक्ति एक वास्तविक भारतीय नागरिक है. अगर बंगाली बोलना अपराध है तो केंद्र को उस भाषा पर प्रतिबंध लगाना चाहिए जो (रवींद्रनाथ) टैगोर और सुभाष चंद्र बोस बोलते थे. हमारे पास बंगाल में 15 मिलियन प्रवासी श्रमिक हैं. दूसरे राज्यों के लोग भी यहां काम करते हैं. क्या यह अपराध है? मध्य प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं.'

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इटाहार से टीएमसी विधायक मुसर्रफ हुसैन ने आरोप लगाया कि राजस्थान प्रशासन द्वारा कथित रूप से हिरासत में लिए गए लोगों को भिवाड़ी शहर में अंबेडकर भवन नामक एक घर में रखा गया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का हिस्सा है. हुसैन ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को यह मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया. बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारे विधायक मुशर्रफ हुसैन के इलाके के लोग राजस्थान में काम करने गए थे. वे हमेशा वहीं काम करते हैं. खबर है कि उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.'

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ममता बनर्जी ने कहा, 'खबर है कि इन बंगालियों को राजस्थान के बेवरी इलाके में अंबेडकर भवन में हिरासत में लिया गया है. विधायक का दावा है कि वहां करीब 400 बंगालियों को हिरासत में लिया गया है. उन्होंने अपना आधार और वोटर कार्ड दिखाया, लेकिन उन्हें रिहा नहीं किया गया.' बंगाल सीएम ने बंगाल के मुख्य सचिव से हस्तक्षेप करने और राजस्थान के मुख्य सचिव से हिरासत में लिए गए प्रवासी बंगाली मजदूरों की रिहाई के लिए बात करने का निर्देश दिया है.