‘भूखे सोने की नौबत है… जीने का हक तो दो’, कर्नाटक में बाइक टैक्सी बैन से जूझते ड्राइवरों का छलका दर्द

Karnataka bike taxi riders rally at Vidhan Soudha in Bengaluru: कर्नाटक के उच्च न्यायालय के एक फैसले की वजह से प्रदेश में बाइक टैक्सी पर रोक लग गई है. जिसकी वजह से लाखों लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई है. इस रोक के ख़िलाफ आज (शनिवार) को बेंगलुरु में ज़ोरदार प्रदर्शन हुआ. 

प्रदेश के 8 जिलों से 5000 से ज्यादा बाइक ड्राइवरों (राइडर्स) एकत्रित हुए और बाइक टैक्सी पर लगे रोक को हटाने की मांग की. साथ ही ड्राइवरों ने सरकार से नई नीति बनाने का आग्रह किया. 

ये ड्राइवर्स मैसूर, मंड्या, हसन, दावणगेरे, तुमकुरु, रामनगर, शिवमोग्गा और कनकपुरा से आए थे. आजतक संवाददाता सगाय राज ने इस पूरे प्रदर्शन को कवर किया और ड्राइवरों से बातचीत की है. 

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आजतक से बातचीत करते हुए टुमकुर के बाइक टैक्सी के चालक रमेश ने बताया कि बाइक सर्विस पर रोक लगने के बाद उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पहले बाइक टैक्सी की वजह से वह अपना घर चला लेते थे. लेकिन अब आमदनी का कोई स्रोत नहीं है. बच्चों के स्कूल के फ़ीस भी बकाया हैं और खाने-पीने के भी लाले पड़ रहे हैं. 

वहीं, मैसूर से आए एक बाइक टैक्सी चालक रवि ने बातचीत के दौरान बताया कि वह अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते हैं. बाइक टैक्सी सर्विस पर बैन लगने की वजह से वह घर ठीक से नहीं चला पा रहे. बिजली बिल और किराया तक भरने में वह अब सक्षम नहीं हैं. उधार पर जिंदगी चल रही है. सर्विस पर बैन लगने की वजह से सिर्फ आमदानी नहीं, बल्कि इज़्ज़त को भी छीन लिया है. 

मांड्या से बेंगलुरु प्रदर्शन में शामिल होने आईं प्रिया ने बातचीत करते हुए कहा कि हम नियम मानने के लिए तैयार हैं. लेकिन, जीने का हक तो रहने दो. 

प्रदर्शन में आए राइडर्स ने कहा कि देशभर के 19 राज्यों ने पहले ही बाइक टैक्सी सर्विस को लेकर सुरक्षित और नियंत्रित क़ानून लागू कर चुके हैं. तो ऐसा करने में कर्नाटक पीछे क्यों है?

बाइक टैक्सी सर्विस पर बैन से सिर्फ चालक नहीं, यात्री भी परेशान

बाइक टैक्सी सर्विस पर रोक लगने से न केवल ड्राइवर्स लोग परेशान हैं. यात्री लोगों को भी इससे परेशानी हो रही है और उनके खर्चों में इजाफा हो रहा है. सर्विस पर बैन लगने से लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है. 

प्रदर्शन करने आए ड्राइवरों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा है. ड्राइवरों को उम्मीद है कि हजारों परिवार की उम्मीद पर सरकार खरी उतरेगी और जल्द से जल्द ठोस कदम लेगी.