scorecardresearch
 

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और नौकरियों में मराठा रिजर्वेशन के मामले में SC आज सुनाएगा फैसला

उच्च न्यायालय ने जून 2019 में कानून को बरकरार रखते हुए यह माना था कि 16 प्रतिशत आरक्षण उचित नहीं था और कोटा रोजगार में 12 प्रतिशत से अधिक और प्रवेश में 13 प्रतिशत से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. 

मराठा रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. (फाइल फोटो) मराठा रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली पीठ सुनाएगी फैसला
  • मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और नौकरियों में मराठा रिजर्वेशन का मामला

मेडिकल कॉलेजों में दाखिले और नौकरियों में मराठा रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा. जस्टिस अशोक भूषण की अगुआई वाली संवैधानिक पीठ मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल याचिका पर अपना फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट की इस संविधान पीठ में न्यायमूर्ति अशोक भूषण के अलावा न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट्ट शामिल हैं.

इस मुद्दे पर लंबी सुनवाई के दौरान यह भी चर्चा हुई थी कि क्या 1992 के ऐतिहासिक इंद्रा साहनी फैसले (मंडल फैसले के तौर पर चर्चित) पर भी वृहद पीठ द्वारा पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है. शीर्ष अदालत ने कहा था कि वह मुद्दों पर विचार करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या संवैधानिक संशोधनों, निर्णयों और बदले हुए सामाजिक समीकरण के मद्देनजर इंद्रा साहनी मामले में फैसले को एक बड़ी बेंच द्वारा फिर से देखने की आवश्यकता है या नहीं.

उच्च न्यायालय ने जून 2019 में कानून को बरकरार रखते हुए यह माना था कि 16 प्रतिशत आरक्षण उचित नहीं था और कोटा रोजगार में 12 प्रतिशत से अधिक और प्रवेश में 13 प्रतिशत से अधिक रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. 

विभिन्न समुदायों व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दिए गए आरक्षण को मिलाकर महाराष्ट्र में करीब 75 फीसदी आरक्षण हो गया है. 2001 के राज्य आरक्षण अधिनियम के बाद, महाराष्ट्र में कुल आरक्षण 52% था. 12-13% मराठा कोटा के साथ राज्य में कुल आरक्षण 64-65% हो गया था. केंद्र द्वारा 2019 में घोषित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा भी राज्य में प्रभावी है.

 

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें