scorecardresearch
 

झारखंडः केजरीवाल सरकार की राह पर हेमंत सोरेन, 100 यूनिट तक बिजली फ्री

दिल्ली की तर्ज पर 100 यूनिट बिजली खपत करने वालों को बिजली मुफ्त में देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है. साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की तरह ही राज्य में 100 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है.

हेमंत सरकार ने पेश किया बजट हेमंत सरकार ने पेश किया बजट

  • 100 यूनिट बिजली खपत करने पर कोई बिल नहीं
  • किसानों के कर्ज माफ करने की भी घोषणा की गई

झारखंड सरकार भी दिल्ली की केजरीवाल सरकार की राह पर चल पड़ी है. हेमंत सरकार की ओर से मंगलवार को विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया. 86 हजार 370 करोड़ रुपये के बजट में 13,054.06 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय और 73,315.94 करोड़ रुपये का राजस्व व्यय रखा गया है.

दिल्ली की तर्ज पर 100 यूनिट बिजली खपत करने वालों को बिजली मुफ्त में देने का प्रावधान भी बजट में किया गया है. साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की तरह ही राज्य में 100 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव बजट में दिया गया है. वहीं, इस बजट पर विपक्ष के नेता बाबू लाल मरांडी और सुदेश महतो ने कहा कि नकल की कोशिश तो पूरी की गई, लेकिन नकल के लिए भी अक्ल चाहिए.

बजट में 57 लाख परिवारों को अनुदानित दर पर खाद्यान, लुंगी और धोती मुहैया कराने का सरकार ने प्रावधान किया है. साथ ही ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनवाने वालों को अतिरिक्त 50 हजार रुपये राज्य सरकार मुहैया कराएगी. बजट में 50 साल से ऊपर के सभी लोगों, सभी विधवाओं को राशन उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है.

Coronavirus: कोरोना की दस्तक के बाद दिल्ली एक्टिव, अस्पताल तैयार, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग

बजट को लोक लुभावन बनाने के लिए सरकार ने बजट में एक विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रावधान किया है. इसके लिए अलग से बजट में 30 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इसी तरह मध्याह्न् भोजन बनाने वाले रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि की गई है. अब 1500 की जगह उन्हें 2000 रुपये का मानदेय मिलेगा.

8 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य

बजट में किसानों के कर्ज माफ करने की भी घोषणा की गई है. बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा है कि किसानों के कर्ज माफ होंगे. पहले चरण में 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण माफ किए जाएंगे.

देश के नए फाइनेंस सेक्रेटरी होंगे अजय भूषण पांडे, सामने हैं ये चुनौतियां

उन्होंने कहा कि जिला स्कूलों को उच्चस्तरीय विद्यालय के रूप में विकसित करने का भी प्रावधान बजट में किया गया है. नए वित्तीय वर्ष में 8 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें