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गुजरात: सरकारी कर्मचारियों को चुनावी सौगात, तत्काल मिलेगा 7वें वेतन आयोग का लाभ

गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं. इससे ठीक पहले गुजरात सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों चुनावी सौगात दी है. सरकार ने 7वें वेतन आयोग के बाकी भत्ते तत्काल देने का निर्णय किया है.

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गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल

गुजरात में राज्य सरकार के कर्मचारियों को बड़ा चुनावी तोहफा मिलने जा रहा है. यहां सरकार ने 7वें वेतन आयोग के बाकी भत्तों को तत्काल लागू करने का निर्णय किया है. गुजरात में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं.

गुजरात सरकार के इस निर्णय के बाद राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के मानकों के आधार पर तत्काल भत्ते मिलने शुरू हो जाएंगे. वहीं जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2005 से पहले सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम और जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) में शामिल किया जाएगा.

बढ़ेगा मेडिकल एलाउंस

इतना ही नहीं राज्य सरकार ने सैलरी के अभिन्न हिस्से सेंट्रल प्रोविडेंट फंड का प्रतिशत 10 से बढ़ाकर 14 करने का निर्णय किया है. राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह 10,20,30 का ऊंचा पे-स्केल देने का भी फैसला किया गया है. अभी तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को 300 रुपये मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, अब ये 1000 रुपये होगा.

महिलाओं को भी तोहफा

गुजरात सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए भी एक बड़ा फैसला किया है. अब से वो अपनी रिक्रूटमेंट की एक्चुअल डेट से 6 महीने की मैटरनिटी लीव लेने की हकदार होंगी. इसके लिए उनकी जॉब की अवधि पर गौर नहीं किया जाएगा.

मृत्यु पर मुआवजा भी बढ़ा

सरकार ने मृत्यु पर सरकारी कर्मचारियों पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को भी बढ़ा दिया है. पहले ये 8 लाख रुपये था जो अब बढ़कर 14 लाख रुपये हो गया है. 

गुजरात में सरकारी कर्मचारियों के संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे. आगामी विधानसभा चुनाव के बीच ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा था. राज्य में अपनी तकदीर टटोल रही आम आदमी पार्टी ने भी इसे जोर-शोर से उठाया था. अब सरकार के इस ऐलान के बाद गुजरात राज्य कर्मचारी महामंडल एवं संयुक्त मोर्चा (Gujarat Rajya Karmachari Mahamandal and Sanyukt Morcha) के पदाधिकारियों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया है.


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