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पराली पर केन्द्र सरकार ने ठुकराया भगवंत मान का प्रस्ताव, अब राज्य सरकार देगी 1 लाख मशीन

केन्द्र सरकार ने पंजाब की भगवंत सरकार के पराली जलाने की समस्या पर भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है. इसके बाद भगवंत मान ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि वह किसानों से अपील करेंगे कि पराली न जलाएं. सरकार 1 लाख मशीनों की व्यवस्था कर रही है. पंजाब सरकार ने यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता के लिए भेजा था.

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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने केन्द्र सरकार को पराली की समस्या को लेकर एक प्रस्ताव भेजा था. केन्द्र सरकार ने इसे ठुकरा दिया है. इस प्रस्ताव में मान सरकार ने किसानों को केन्द्र की तरफ से 1500 रुपये प्रति एकड़, पंजाब सरकार की ओर से 500 रुपये प्रति एकड़ और दिल्ली सरकार की ओर से 500 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की मांग की थी, ताकि वो किसान पराली ना जलाएं.

अब प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद सीएम भगवंत मान ने कहा कि वह किसानों से अपील करेंगे कि वो पराली न जलाएं. गौरतलब है कि सर्दियों के दिनों में दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग की समस्या देखी जाती है. इसकी एक बड़ी वजह आस-पास के राज्यों में पराली का जलाया जाना है. पंजाब में पराली जाने का मामला भी दिल्ली सरकार लंबे समय से उठाती रही है. 

बता दें कि पराली की समस्या पर सहायता के लिए पंजाब सरकार ने केन्द्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी. इसमें वित्तीय सहायता की मांग की थी. भगवंत मान ने बताया कि किसानों को पराली न जलाना पड़े इसके लिए राज्य सरकार 1 लाख से ज्यादा ऐसी मशीनों की व्यवस्था कर रही है, जो पराली काटने के काम आएगी.

38 लाख एकड़ जमीन पर पराली जलाते हैं किसान

केन्द्र के प्रस्ताव ठुकराने के बाद सीएम भगवंत मान ने एक वीडियो जारी किया है. इसमें उन्होंने कहा कि पंजाब में 75 लाख एकड़ जमीन पर धान बोया जाता है. इसमें लगभग 37 लाख एकड़ जमीन पर लोग खुद से पराली नहीं जलाते, लेकिन 38 लाख एकड़ जमीन पर किसान पराली जलाते हैं. सरकार की उनसे अपील है कि पराली में आग ना लगाएं. इसके लिए हम मशीनों का प्रबंध कर रहे हैं. सीएम मान ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से 1 लाख 5 हजार मशीनों की व्यवस्था की जा रही है. एक मशीन एक दिन में 5-6 एकड़ जमीन में धान की कटाई कर सकती है.

किसानों को कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के निर्देश

हाल ही में, पंजाब सरकार ने पराली एवं अवशेषों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए फैसले लिए हैं. सरकार ने किसानों को फसल अवशेष प्रंबंधन के तहत आसानी से कृषि यंत्र मिल सके, ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं. 

 

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