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दिल्ली को मोदी सरकार का तोहफा, घरेलू उद्योगों को नहीं लेगा होगा NOC

केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए एक बड़ा फैसला किया है. इस फैसले के मुताबिक घरेलू उद्योगों को अब काम करने में सहूलियत होगी. घरेलू उद्योगों को प्रदूषण, लेबर और उद्योग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे तीन लाख घरेलू उद्योगों को फायदा होगा.

दिल्ली को मोदी सरकार का तोहफा (फोटो-IANS) दिल्ली को मोदी सरकार का तोहफा (फोटो-IANS)

  • घरेलू उद्योगों को अब काम करने में सहूलियत होगी
  • उद्योग विभाग से एनओसी लेने की जरूरत नहीं

केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए एक बड़ा फैसला किया है. इस फैसले के मुताबिक घरेलू उद्योगों को अब काम करने में सहूलियत होगी. घरेलू उद्योगों को प्रदूषण, लेबर और उद्योग विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इससे तीन लाख घरेलू उद्योगों को फायदा होगा.

भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम प्रकाश जावडेकर ने शनिवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया, 'सरकार का दिल्ली के लिए एक बड़ा निर्णय. घरेलू उद्योगों का अब कार्य करना आसान हुआ. प्रदूषण, लेबर और उद्योग विभाग के एनओसी की जरूरत नहीं. तीन लाख घरेलू उद्योगों को होगा फायदा.'

केंद्र सरकार ने यह ऐलान ऐसे समय किया है जब अगले कुछ महीनों में दिल्ली में विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं. वहीं दिल्ली संबंधी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में लगातार खींचतान जारी है.

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में हवा घातक स्थिति में है. प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने लागू ऑड-ईवन नियम का भारतीय जनता पार्टी (बीजपी) के नेता और राज्यसभा सदस्य विजय गोयल विरोध कर रहे हैं. बीते गुरुवार को आईटीओ पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे विजय गोयल ने कहा कि ऑड-ईवन मजाक बनकर रह गया है, इससे प्रदूषण कम नहीं हुआ है.

विजय गोयल ने कहा कि पांच सालों में जिन कारणों की वजह से प्रदूषण फैलता है, उन्हें कम करने के लिए केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया है. विजय गोयल ने ऑड-ईवन स्कीम को ड्रामा बताते हुए कहा कि प्रदूषण के मुद्दे को लेकर दिल्ली सरकार सीरियस नहीं है.

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