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जज मुरलीधर के तबादले के विरोध में दिल्ली HC में आज रहेगी हड़ताल

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अभिजात ने आजतक से बात करते हुए कहा कि तबादले को लेकर बार एसोसिएशन ने अपनी आपत्ति इसलिए जताई है क्योंकि उनका मानना है कि ईमानदार और निष्पक्ष जजों के तबादले, न्यायिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है.

दिल्ली हाई कोर्ट में आज हड़ताल दिल्ली हाई कोर्ट में आज हड़ताल

  • जस्टिस एस मुरलीधर का तबादले का कर रहे हैं विरोध
  • बार एसोसिएशन फैसला वापस लेने की कर रही है मांग

दिल्ली हाई कोर्ट के जज मुरलीधर के तबादले के बाद शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है. दिल्ली हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने इस तबादले के फैसले के खिलाफ गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हड़ताल करने का फैसला किया है. जस्टिस एस मुरलीधर का तबादला सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा पंजाब और हरियाणा हाइकोर्ट में किया गया है.

इस कॉलेजियम का नेतृत्व खुद मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे कर रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन हाईकोर्ट के तीसरे सबसे वरिष्ठ जज के तबादले की सिफारिश का न सिर्फ विरोध कर रही है, बल्कि वो कॉलेजियम को इस फैसले को वापस लेने का आग्रह भी कर रही है.

बार एसोसिएशन इसलिए जता रहा है आपत्ति

जस्टिस मुरलीधर अपने कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और कई बार ऐसे फैसले सरकार के खिलाफ भी लिए गए हैं. दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी अभिजात ने आजतक से बात करते हुए कहा कि तबादले को लेकर बार एसोसिएशन ने अपनी आपत्ति इसलिए जताई है क्योंकि उनका मानना है कि ईमानदार और निष्पक्ष जजों के तबादले, न्यायिक व्यवस्था के लिए तो खतरनाक है ही, साथ ही इससे आम लोगों के बीच भरोसा भी कम होगा.

2023 में पूरा होगा जस्टिस मुरलीधर का कार्यकाल

बार एसोसिएशन ने हड़ताल के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मुलाकात की है. बता दें कि जस्टिस मुरलीधर को दिल्ली हाईकोर्ट में 2006 मैं बतौर जज नियुक्त किया गया था और उनका कार्यकाल 2023 में पूरा हो रहा है. मुरलीधर ने हाल ही में 2018 में 1984 के सिख दंगों में शामिल रहे सज्जन कुमार को भी उम्रक़ैद का फैसला सुनाया था.

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जस्टिस मुरलीधर होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करने वाली दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच का भी हिस्सा थे. दिल्ली बार एसोसिएशन का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों को अभी कानून मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी है. ऐसे में सरकार इसे दोबारा कॉलेजियम के पास भेज कर विचार कर सकती है.

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