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सफाई व्यवस्था के निजीकरण की तैयारी में एमसीडी? विरोध में उतरे AAP-कांग्रेस

इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों के साथ सिविक सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सफाई व्यवस्था के निजीकरण को काला कानून बताते हुए इसे पास न करने की मांग की.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • AAP के आरोप पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने दी सफाई
  • सफाई व्यवस्था के निजीकरण की योजना नहीं: आदेश गुप्ता
  • कहा- दिल्ली सरकार जारी करे एमसीडी का 13 हजार करोड़

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एमसीडी सफाई व्यवस्था के निजीकरण की तैयारी में है. यह आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के साथ ही कांग्रेस भी खुलकर विरोध में उतर आई है. आम आदमी पार्टी के प्रभारी दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन वाले एमसीडी में तमाम सफाई कर्मचारियों को प्राइवेट कंपनियों के अधीन करने की साजिश रची जा रही है.

दुर्गेश पाठक ने आरोप लगाया कि इसे लेकर बुधवार को स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष बीजेपी की ओर से प्रस्ताव पेश किया जाना था. इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सफाई कर्मचारियों के साथ सिविक सेंटर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सफाई व्यवस्था के निजीकरण को काला कानून बताते हुए इसे पास न करने की मांग की.

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आप नेता पाठक ने कहा कि यदि यह प्रस्ताव पास हुआ तो सभी सफाई कर्मचारी हमेशा के लिए प्राइवेट कंपनियों के गुलाम हो जाएंगे. वहीं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि साउथ एमसीडी में साफ-सफाई के काम का निजीकरण होने पर करीब 23 हजार सफाई कर्मचारी प्रभावित होंगे.

आप के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा रहा है. आप केवल राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को निगम के 13 हजार करोड़ रुपये जल्द रिलीज़ कर देने चाहिए.  

वहीं, दक्षिणी दिल्ली स्थायी समिति के अध्यक्ष राजदत्त गहलोत ने बताया कि समिति की बैठक में सफाई सेवाओं से संबंधित प्रस्ताव खारिज कर दिया गया. दक्षिणी निगम की सफाई सेवाओं का निजीकरण नहीं किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि भ्रमित किया जा रहा है कि दक्षिणी निगम सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी किसी निजी एजेंसी को देने जा रहा है, जो कि बिलकुल निराधार और बेबुनियाद है. गहलोत ने सफाई कर्मचारी यूनियन को यह आश्वासन दिया सफाई सेवाओं का निजीकरण नहीं किया जा रहा है.

दूसरी ओर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप को आड़े हाथों लेते हुए इस मुद्दे पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने की कोई योजना नहीं है. दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार को चाहिए कि वह एमसीडी का बकाया 13 हजार करोड़ रुपया जल्द जारी करे.

 

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