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सवर्ण आरक्षण, दोधारी तलवार

भारतीय जनता पार्टी ने चुनावों के घोषित होने से ऐन पहले सवर्णों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का फैसला लिया है. सियासी तौर पर यह कदम भाजपा के दलित उत्पीड़न विरोधी अधिनियम का समर्थन करने से हुए हुए सवर्ण वोटों के नुक्सान की भरपाई का कदम नजर आता है. साथ ही, यह फैसला अदालतों में कितना टिक पाता है यह देखना भी दिलचस्प होगा. साथ ही, यह भी अहम होगा कि कौन से भाजपा विरोधी दल इस फैसले के विरोध में खुलेआम खड़े होते हैं. 

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

सवर्ण आरक्षण, दोधारी तलवार

देश में आरक्षण की राजनीति बहुत गहरी है और हर चुनाव से पहले इस पर हाथ आजमाया जाता है. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव से ऐन पहले आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लेकर आरक्षण की राजनीति को फिर गरमा दिया है. राज्यों के चुनावों में मिली हार के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को लगा कि दलित उत्पीड़न कानून की जोरदार तरफदारी करने से उसका सवर्ण वोट बैंक खिसकता जा रहा है. मध्य प्रदेश में तो सवर्णों के संगठन सामान्य, पिछड़ावर्ग अल्पसंख्यक कल्याण समाज (सपाक्स) ने शिवराज सिंह चौहान के ये कहने के बाद कि कोई माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता, जोरदार आंदोलन चलाया. हालांकि अपने प्रत्याशी उतारकर भी सपाक्स कोई राजनीतिक शक्ति नहीं बन सकी. मोदी सरकार का ये फैसला चुनाव में सवर्णों की नाराजगी कम करने का प्रयास लगता है.

चुनाव से पहले आरक्षण का पैंतरा पिछली यूपीए सरकार ने भी अपनाया था जब उसने अल्पसंख्यकों को 4.5 फीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया था लेकिन वह फैसला अदालत में नहीं टिक सका. कोर्ट में टिक न पाने की प्रमुख वजह ठोस आंकड़ों और ताजा सर्वे का न होना है. दरअसल, जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सरकार के पास हैं तो पर उसने इन्हें सार्वजनिक नहीं किया है. पिछड़ेपन की पैमाइश करने के लिए जातियों का सर्वे कराना होता है जो देश में होता नहीं है. 

अभी देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को मिलाकर 49.5 फीसदी आरक्षण है. सुप्रीम कोर्ट 1992 के इंदिरा साहनी के अपने फैसले में साफ कर चुका है कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता. ऐसा करना समानता के अधिकार के खिलाफ जाता है. इसके बावजूद कुछ राज्यों जैसे तमिलनाडु में आरक्षण इस सीमा से ज्यादा है जिसका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. ये बात सच है कि गरीब सवर्णों को भी सरकारी मदद की जरूरत है, ठीक उसी तरह जैसे अन्य जातियों को मिल रही है. लेकिन इनका भी कोई सर्वे नहीं हुआ है, जो इसके भविष्य पर सवालिया निशान लगाता है. 

राजनीतिक नजरिये से देखा जाए तो गरीब सवर्णों के लिए घोषित आरक्षण इस वर्ग की नाराजगी को दूर करने का एक प्रयास है. इस पर सरकार संविधान संशोधन प्रस्ताव लाने जा रही है जिसे पारित कराना उसके लिए आसान नहीं होगा. संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात नहीं कही गई है. और आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन करना जरूरी होगा. इस प्रस्ताव पर दलों के रुख से भाजपा चुनाव मैदान में अपनी रणनीति को धार देगी. वह इसी आधार पर हमलावर होना चाहेगी. 

ये फैसला ऐसे समय आय़ा है जब इसका विरोध करना किसी भी दल के लिए फायदेमंद नहीं होगा पर विपक्ष इसे सिरे भी नहीं चढ़ने देगा. सिरे न चढ़ने देने में ही शायद भाजपा अपना फायदा देखेगी जब वह प्रस्ताव को लटकाने वाले विपक्षी दलों को सवर्ण विरोधी कह कर बदनाम करे. सवर्ण विरोधी होने का तमगा भी भाजपा की विरोधी पार्टियां नहीं लेना चाहेंगे. इसलिए वे प्रस्ताव में कोई बड़ी खोट निकालने का प्रयास करेंगी. 

आरक्षण एक दोधारी तलवार है, इसके फायदे और नुकसान दोनों ही गहरे होते हैं. बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरक्षण पर एकतरफा राजनीति की लेकिन अपनी स्वीकार्यता का दायरा अपने वोट बैंक से बाहर नहीं ले जा सकीं. यूपीए के दौर में कांग्रेस ने खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने की कोशिश की लेकिन इस चक्कर में सत्ता से ही हाथ धो बैठी. बिहार चुनाव के दौरान संघ प्रमुख का आरक्षण का बयान भाजपा विरोधी पार्टियों के लिए हथियार बन गया था. सवर्णों को आरक्षण के ऐलान से अन्य जातियों-वर्गों में नाराजगी भी पनप सकती है. लेकिन गरीब सवर्णों को आरक्षण पर चुनावी घमासान मचना तय है और जो जितना मुखर होगा उसके लिए जोखिम भी उतना ज्यादा होगा. 

 

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