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‘क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम’ को ढाल बना रहे अपराधी

क्रिमिनल जस्टि‍स सिस्टम की खामी का फायदा उठाकर यूपी में अपराधी और सियासी गठजोड़ की दास्तान एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां इसे तोड़ पाना एक असंभव का काम दिख रहा है.

गैंगस्टर विकास दुबे जिसे यूपी एसटीएफ ने कथित एनकाउंटर में मार गिराया (पीटीआइ) गैंगस्टर विकास दुबे जिसे यूपी एसटीएफ ने कथित एनकाउंटर में मार गिराया (पीटीआइ)

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात के बेहमई गांव में दस्यु क्वीन के नाम से कुख्यात फूलन देवी के गैंग द्वारा 21 राजपूतों के सनीखेज हत्याकांड के 39 वर्ष गुजर चुके हैं. इस हत्याकांड के 39 अभि‍युक्तों में से फूलन देवी समेत 35 की मृत्यु हो चुकी है और बाकी चार भी किसी तरह जी रहे हैं. देश भर में चर्चित रहे बेहमई कांड में पुलिस और अभि‍योजन की लापरवाही के चलते 31 साल बाद अभि‍युक्तों पर आरोप तय हो पाए. घटना के 32वें साल गवाही पूरी हो पाई. जब फैसले की बारी आई तो पता चला कि मूल केस डायरी ही गायब है. केस डायरी विवेचक तैयार करता है जो किसी भी मुकदमे का अहम हिस्सा होती है. इसके बि‍ना फैसला नहीं सुनाया जा सकता है. इस मुकदमे में अभी तक केस डायरी की फोटो कापी से ही पूरा ट्रायल हुआ. अब कोर्ट में फैसला सुनाने में मूल केस डायरी का कानूनी पेंच फंस गया है. नतीजा इस हत्याकांड का केस कोर्ट में लंबित है.

कानुपर के चौबेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस क्षेत्राधि‍कारी समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले दुर्दांत अपराधी विकास दुबे (एनकाउंटर में मारा जा चुका) ने 12 अक्तूबर 2001 को शि‍वली थाने में तत्कालीन श्रम संविदा बोर्ड के चेयरमैन (राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त) संतोष शुक्ल की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में संतोष शुक्ल के भाई मनोज शुक्ल ने विकास दुबे के खि‍लाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई थी. चार महीने बाद पुलिस को गच्चा देकर विकास कोर्ट में हाजिर हो गया था. वह जेल भेजा गया पर विकास का रसूख कानून पर भारी पड़ा. भाजपा नेता की हत्या के चश्मदीद कुल 16 सिपाही, दरोगा और विवेचक कोर्ट में मुकर गए. इसका नतीजा यह हुआ कि विकास वर्ष 2006 में कानपुर देहात की अदालत से बरी हो गया.

यह दोनों घटना यूपी में 'क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम' की खामियों को बताने के लिए काफी हैं. लखनऊ हाइकोर्ट में क्रिमिनल वकील शैलेंद्र सिंह बताते हैं, “अपराधी को सजा दिलाने में पुलिस का तंत्र खोखला हो चुका है. विवेचना में नए अत्याधुनिक तौरतरीकों को शामिल करने का पुलिस को न तो अभ्यास है और न ही उन्हें इसका कोई पर्याप्त प्रशि‍क्षण दिया जाता है. कानून व्यवस्था पर नियंत्रण और विवेचना को अलग करने का उपाय सरकार को सोचना चाहिए. तभी शायद अपराधि‍यों को सजा दिलाने की दर तेज हो सकेगी और उनमें कानून का खौफ पैदा होगा.”

शायद क्रिमिनल जस्टि‍स सिस्टम की इसी खामी का फायदा उठाकर यूपी में अपराधी और सियासी गठजोड़ की दास्तान एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां इसे तोड़ पाना एक असंभव का काम दिख रहा है. पूर्व पुलिस महानिदेशक जावीद अहमद कहते हैं, “पुलिस, अपराधी और नेता के गठजोड़ में तीनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं. यही वजह थी कि एक अपराधी विकास दुबे जिसका 30 साल पुराना इतिहास रहा हो वह टॉप-10 की सूची से गायब था.”

वाराणसी में पिछले वर्ष 30 सितंबर को सदर तहसील में दिन दहाड़े बस संचालक की हत्या कर दी गई थी. सब कुछ शुरुआत से ही स्पष्ट था इसके बावजूद शूटर चिन्हित करने में आठ महीने से ज्यादा लग गए. नौ महीने बीत गए लेकिन 50 हजार का इनामी बदमाश गिरधारी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका. गिरधारी पर गंभीर आरोपों में डेढ़ दर्जन से अधि‍क मुकदमे हैं. वहीं एमएलसी बृजेश सिंह से अदावत के लिए चर्चित एक लाख का इनामी बदमाश इंद्रदेव सिंह सात आठ साल से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है. पूर्वांचल में एक लाख का इनामी बदमाश दीपक वर्मा भी कई वर्षों से पुलिस से लुका-छिपी खेल रहा है.

दो लाख के इनामी बदमाश अताउर रहमान उर्फ बाबू उर्फ सिंकंदर, सहाबुद्दीन, विश्वास नेपाली, मनीष सिंह जैसे पूर्वांचल के 15 से ज्यादा ऐसे कुख्यात बदमाश हैं, जिनपर वर्षों से पुरस्कार घोषि‍त है लेकिन जिले की पुलिस, क्राइम ब्रांच या एसटीएफ को यह भी नहीं पता कि ये जिंदा भी हैं कि नहीं. पिछले तीस वर्षों में 200 से अधि‍क दुर्दात अपराधि‍यों का नाम हिस्ट्रीशीट में शामिल हुआ है लेकिन कुछ को छोड़कर ज्यादातर पर कानून के शि‍कंजे से दूर ही रहे हैं. इनमें से बहुत सारे तो कानून को धता बताते हुए विधायक या सांसद बनकर माननीय कहलाने लगे हैं. पूर्व पुलिस महानि‍देशक बृजलाल कहते हैं “भू-माफि‍या, खनन माफि‍या, कोयला माफि‍या, जंगल माफि‍या की तरह कानून माफि‍या भी होते हैं जो समाज और व्यवस्था को न्याय मिलने से रोकते हैं.”

यूपी विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 1985 में कुल 35 विधायक आपराधि‍क मुकदमों का सामना कर रहे थे. वर्ष 2017 में आपराधि‍क मुकदमों का सामना करने वाले विधायकों की संख्या 148 पर पहुंच गई है. राजनीतिक विश्लेषक और लखनऊ के के.सी. कालेज में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. बृजेश मिश्र बताते हैं, ‘’जिस तेजी से अपराधि‍यों का राजनीतिकरण हो रहा है उससे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब 403 सदस्यों वाली यूपी विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 202 सदस्य आपराधि‍क मुकदमों से लैस होंगे." आज से 27 साल पहले 1993 में एन. एन. वोहरा कमेटी ने अपनी संस्तुति में कहा था कि आपराधि‍क प्रवृत्ति वाले नेताओं के सदन में पहुंचने से विधानसभाएं अपनी प्रासंगिकता खो रही हैं.

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