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मंदी से उबरने के रास्ते

सरकार की ओर से कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद शेयर बाजार गुलजार है. बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घोषणा के बाद वाकई अर्थव्यवस्था की सूरत में किसी तरह का बदलाव आएगा? क्योंकि अर्थव्यवस्था में दिक्कत खपत घटने और रोजगार में कमी की है.

फोटो सौजन्यः इंडिया टुडे फोटो सौजन्यः इंडिया टुडे

सरकार की ओर से कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के बाद शेयर बाजार गुलजार है. प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स ने घोषणा के बाद दो दिनों में 3,000 अंकों की उछाल लगाई. देश और दुनिया की तमाम ब्रोक्ररेज फर्म ने प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी के लक्ष्य बढ़ा दिए हैं. यह स्पष्ट है कि सरकार की ओर से टैक्स में कटौती कर दी गई राहत के बाद कंपनियों के मुनाफे और मार्जिन में सुधार आएगा, इसी वजह से घरेलू और विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में खरीदारी की है. 

लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घोषणा के बाद वाकई अर्थव्यवस्था की सूरत में किसी तरह का बदलाव आएगा? क्योंकि अर्थव्यवस्था में दिक्कत खपत घटने और रोजगार में कमी की है.

सरकार ने कंपनियों को जो राहत दी है अगर वाकई कंपनियां उसका इस्तेमाल नए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) बढ़ाने या उत्पादों पर बड़े डिस्काउंट देने में करेंगी तो निश्चित तौर पर इसका असर अर्थव्यवस्था में दिखेगा. डिस्काउंट खरीदारों को आकर्षित करेगा और कैपेक्स नए रोजगार के रास्ते खोलेगा. 

देश में टैक्स की दर अब दुनिया के विभिन्न देशों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक है, ऐसे में नए निवेश की उम्मीद भी जगती है. लेकिन यह आदर्श स्थिति है. कंपनियों ने जीएसटी की राहत भी ग्राहकों तक पहुंचाई थी या नहीं इस पर ही जांच चल रही है तो ये राहत ग्राहकों या अर्थव्यवस्था तक पहुंचेगी इसकी निगरानी कौन करेगा और कैसे होगी?

खपत बढ़ाने के लिए सरकार ज्यादा से ज्यादा सस्ते कर्ज की व्यवस्था कर सकती है. उत्पादों के दाम टैक्स की दर घटाकर कम कर सकती है. इन दोनों ही मोर्चों पर सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं. नीतिगत दरों में आरबीआइ 110 आधार अंक की कटौती कर चुका है. दरों में कटौती ग्राहकों तक पहुंचे इसकी व्यवस्था कर्ज की दरों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ने की शुरुआत के साथ की जा चुकी है. 

जीएसटी काउंसिल की बैठकों में समय समय पर उत्पादों और सेवाओं पर टैक्स में कमी का सिलसिला जारी है. 

जीडीपी में खपत, सरकारी खर्च और निजी खर्च यही तीन पहिए हैं. खपत बढ़े इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं. निजी खर्च बढ़े इसका रास्ता टैक्स में कटौती से साथ निकाला गया. सरकारी खर्च में कोई कमी नहीं आएगी इसका भरोसा सरकार दिला चुकी है. तो क्या मान लें कि दिवाली के बाद की तिमाही से देश की आर्थिक विकास में सुधार के संकेत मिलने लगेंगे?

मेरे हिसाब से बचत और रोजगार दो ऐसे मोर्चे हैं जहां अभी सरकार को और प्रयास करने की जरूरत है. बचत प्रोत्साहित हो इसके लिए कुछ बड़ी घोषणाएं हों और रोजगार बढ़ें इसके लिए बिना देरी सरकार निवेश शुरू करे. क्योंकि आय बढ़ने पर ही खर्च बढ़ेगा और भविष्य के प्रति आशांवित होने पर ही लाखों की किस्त बंधवाने की हिम्मत आएगी.

यह हो सकता है कि अंधाधुंध खर्च बढ़ने से राजकोषीय घाटे के अनुशासन को बनाए रखने में दिक्कत हो लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मंदी से जूझने वाले हम दुनिया के इकलौते देश नहीं हैं. घाटे के बाद ग्लोबल एजेंसियां क्या करेंगी? 

सरकार के कर्ज लेने के बाद महंगाई कितनी बढ़ेगी? इस बातों की चिंता एक दो साल छोड़ देनी चाहिए. क्योंकि 2008-2009 की मंदी के समय भी ये आंकड़े बहुत प्रभावित करने वाले नहीं थे. खपत सुधरेगी, बचत और निवेश बढ़ेगा तो गाड़ी खुद-व-खुद पटरी पर लौट आएगी.

(शुभम शंखधर इंडिया टुडे के एसोसिएट एडिटर हैं)

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