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मुस्लिम शब्द नहीं लिखा गया है नागरिकता संशोधन विधेयक में

विधेयक को गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया तो विपक्ष के नेताओं ने इसे मुसलमानों के हितों के खिलाफ बताया तो जवाब में शाह बोले कि इस विधेयक में मुस्लिम शब्द ही नहीं लिखा गया है. शाह का जवाब विधेयक के शब्दार्थ के मुताबिक सही है लेकिन इसके भावार्थ व्यापक हैं

फोटो सौजन्यः इंडिया टुडे फोटो सौजन्यः इंडिया टुडे

नागरिकता संशोधन बिल 2019 पर बहुत हंगामा मचा हुआ है क्योंकि इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत में अवैध नागरिक नहीं मानने का प्रावधान है. 

संसद में 9 दिसंबर को ये विधेयक पेश किया गया और विधेयक के मुताबिक इन लोगों को भारत की नागरिकता के लिए पहले के 11 साल के प्रावधान की जगह अब छह साल ही भारत में रहना जरूरी होगा. विधेयक को गृहमंत्री अमित शाह ने पेश किया तो विपक्ष के नेताओं ने इसे मुसलमानों के हितों के खिलाफ बताया तो जवाब में शाह बोले कि इस विधेयक में मुस्लिम शब्द ही नहीं लिखा गया है. शाह का जवाब विधेयक के शब्दार्थ के मुताबिक सही है लेकिन इसके भावार्थ व्यापक हैं. 

शाह ने लोकसभा में विधेयक विचारार्थ स्वीकार होने से पहले कहा कि भारत से जमीनी सीमा साझा करने वाले तीन देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान...इसी बात पर पहले तो हंगामा हो गया और विपक्षी सांसद शोर मचाने लगे कि भारत की जमीनी सीमा तो नेपाल, भूटान, म्यांमार और चीन से भी लगती है. इस पर शाह ने दलील दी कि वे विस्तार से बातें विधेयक के मंजूर हो जाने पर बहस के दौरान कहेंगे. गृहमंत्री ने तीनों देशों से आने वाले अल्पसंख्यक शरणार्थियों पर इसे लागू रखने की दलील दी. उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों ने अपने संविधान में खुद को मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है. 

इस विधेयक से शरणार्थियों का भला हो न हो देश में एक नया राजनीतिक मुद्दा जरूर खड़ा हो गया है. मत विभाजन के बाद विधेयक पर लोकसभा में बहस शुरू हो चुकी है. इसमें विपक्ष मुख्य तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14 और अन्य प्रावधानों के आधार पर इसका विरोध कर रहा है. बहस के दौरान पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, हम शरणार्थियों को पनाह देने के खिलाफ नहीं हैं. हम व्यापक कानून चाहते हैं. सरकार इस संवेदनशील समस्या को गंभीरता से ले. 

उन्होंने कहा, विधेयक को रखते वक्त ये कहा गया कि भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस देश में दो राष्ट्र की थ्योरी की नींव रखने वाले सावरकर ने थे. तिवारी ने कहा, सत्ता पक्ष जानता है कि ये विधेयक क्यों लेकर आया है औऱ सदस्य भी जानते हैं ये क्यों लाया गया. मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि सरकार बहुत बड़ी गलती करने जा रही है. 

इसके जवाब में सत्ता पक्ष के सांसद भी कांग्रेस को अल्पसंख्यक राजनीति से बाज आने की सलाह दे रहे हैं. भाजपा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने अल्पसंख्यक राजनीति कर देश को गलत राजनीतिक दिशा दी. 

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