उड़ीसा में 30 अप्रैल तक बढ़ा लॉकडाउन, पढ़िए अपने राज्य के ताजा आदेश

तीन हफ्तों के लिए लगाए गए लॉकडाउन को खत्म होने में अब केवल पांच दिन शेष बचे हैं, ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल है कि क्या लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाएगी या अब इसे हटाने के लिए किसी रणनीति पर काम किया जाएगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली इस बैठक के बाद फैसला लेंगे.

इस बीच उड़ीसा ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बनाए रखने का ऐलान किया है. साथ ही केंद्र सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि रेल और हवाई सेवाएं शुरु न की जाएं. उड़ीसा के अलावा भी विभिन्न राज्यों से आए आज के ताजा आदेश और निर्देश इस प्रकार हैं....

उत्तर प्रदेश

-छोटे-छोटे शहरोंमें जहां बड़े अस्पताल नहीं हैं वहां प्राइवेट अस्पतालों का चयन कर कोरोना पॉजिटीव केस का प्राथमिक उपचार किया जाएगा. शुरुआती 5 दिन के इलाज के बाद मरीजों को दूसरे बड़े अस्पताल में भेज दिया जाएगा. इसके साथ ही उस अस्पताल को पूरी तरह सेनिटाइज करके उसमे दोबारा कोरोना पेशेंट का इलाज किया जाएगा. अब तक 6 प्राइवेट अस्पतालों को इसके लिए चयन किया गया है.

-मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हॉटस्पॉट एरिया में मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों की तैनाती की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा हॉटस्पॉट में आने वाले मकानों की संख्या, जनसंख्या की भी जानकारी एकत्र करने के निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं.

-सीएम योगी का निर्देश है कि हॉटस्पॉट एरिया में फायर टेंडर द्वारा हर दिन सेनिटाइजेशन किया जाए. मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि सील किए गए हॉटस्पॉट एरिया में डोर स्टेप डिलीवरी, मेडिकल और सेनिटाइजेशन की व्यवस्था सेसंबंधित कर्मियों के अतिरिक्त किसी को भी ना जाने दिया जाए.

हरियाणा

-प्रदेश मे गेहूं खरीद के लिए मंडी या खरीद केंद्रों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिला उपायुक्तों से कहा गया है की इसके तहत स्टाफ, आढ़तियों, श्रमिकों और किसानों को प्रवेश पत्र जारी किये जाएं. और खरीद के दौरान सोशल डिस्टेन्सिंग का सख्ती से पालन किया जाए. खरीद 20 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है.

-कोविड संकट की वजह से पैदा हुए हालात से आम जनता को होने वाली आर्थिक कठिनाइयों के मद्देनजर हरियाणा सरकार महकमे उपक्रम अपने बकायों पर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाएंगे. यह व्यवस्था 15 मार्च से 30 अप्रैल तक के लिए लागू होगी.

राजस्थान

-राजस्थान सरकार ने विभिन्न जिलों में रह रहे 6,000 विस्थापित पाकिस्तानी परिवारों को जरूरी राशन सामग्री मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. सीमांत लोक संगठन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चिट्ठी लिखकर बताया था कोरोना की महामारी के दौरान इन विस्थापित परिवारों में से बहुतों को जरूरी राशन भी नहीं मिल पा रहा. इसी को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए हैं.

मध्यप्रदेश

-स्वास्थ्य सेवाओं पर एस्मा लागू, अस्पताल से लेकर दवा दुकानों और दवा निर्माता तक जद में

-कोरोना मौतों के मामले में देश में नंबर 2 पर पहुंचा मध्यप्रदेश

- इंदौर में एक दिन में छह मरे, 40 नए मरीज स्थिति भयावह, तीन और जिलों ने इंदौर के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाई, खरगौन पुलिस ने 65 इंदौर के लोगों को पकड़कर वापस भेजा

- दूध की दुकानों (सांची पार्लर) से 300 रु., 500 रु. और 700 रु. में राशन किट बिकना शुरू

-आर्थिक संकट से निपटने के लिए गैर बजटीय मॉडल अपनाएगी सरकार

छत्तीसगढ़

-सरकार वेतन में कोई कटौती नहीं करेगी, विधायकों को मिलेगी पूरी सेलरी

-रायपुर रेल मंडल ने संविदा पर चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती शुरू की

-कोरोना के साइलेंट कैरियर का खतरा, जांच का दायरा बढ़ाएगी सरकार

-10वीं, 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 4 मई से कराएगा छत्तीसगढ़ बोर्ड

पूरे देश के लिए

-खाद्यान्न पैकेजिंग के लिए पॉलीमर पैकिंग को अनुमति दी केंद्र ने

-एनसीईआरटी ने नौवीं से लेकर 12वीं तक की किताबें वेबसाइट पर अपलोड कीं

-लॉकडाउन से प्रभावित परीक्षा औऱ नए सत्र के लिए यूजीसी ने बनाई कमेटी, सात दिन में आएगी रिपोर्ट

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