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थोड़ा इंतजार! फिर डिब्बाबंद खाने से नहीं होगा आपकी सेहत से खिलवाड़

एफएसएसएआइ ऐसा मसौदा बना रहा है जिसके लागू होते ही सभी फूड प्रॉडक्ट कंपनियों को डिब्बाबंद खानों मे मौजूद हरेक अवयव का नाम और मात्रा लिखनी पड़ेगी.

फोटो सौजन्यः बिजनेस टुडे फोटो सौजन्यः बिजनेस टुडे

डिब्बाबंद जूस में कितनी कैलोरी है? कितनी चीनी ऊपर से मिलाई गई है? डिब्बाबंद अचार में कितना नमक है, कौन सा तेल है? सिर्फ वेजीटेबल ऑयल लिखने से अब काम नहीं चलेगा, किसी सब्जी का तेल है, कितना इसमें फैट है और कितना ट्रांस फैट? उपभोक्ताओं के मन में उठने वाले इन सवालों का जवाब फिलहाल तो अभी किसी के पास नहीं, लेकिन खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) इस दिशा में पहला कदम उठा चुकी है. हालांकि इस ड्रॉफ्ट के कानून बनने और लागू होने के बीच अभी कुछ सालों का सफर तय करना बाकी है. 

फूड कंपनियों की मनमानी अब नहीं चलेगी. उन्हें बताना होगा कि उनके पैकेज्ड फूड में क्या-क्या है? दरअसल, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसआइ) ने अब उपभोक्ता की सेहत से साथ हो रहे खिलवाड़ पर लगाम लगाने का मन बना लिया है.

एफएसएसआइ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लैबलिंग ऐंड डिस्प्ले) रेगुलेशंस 2019 के नाम से मसौदा तैयार किया है.

इसके मुताबिक अब कंपनियों को डिब्बा बंद खाने के पैकेट या डिब्बे में सारी जानकारी देनी पड़ेगी. सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवारयमेंट में डायरेक्टर, प्रोग्राम, फूड सेफ्टी एंड टॉक्सिन्स के अमित खुराना कहते हैं, ''उपभोक्ता पूरा अधिकार है कि वह अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी हासिल करे. ऐसे में यह बेहद सकारात्मक कदम है. अब बस इंतजार है इस नए रेगुलेंशंस के लागू होने का." 

दरअसल सीएसई 2012 से लगातार इस दिशा में काम कर रही है. 2016 में एफएसएसआइ को सीएसई ने ‘फूड लैबलिंग क्लेम्स ऐंड एडवरटाइजमेंट’ नाम से एक रिपोर्ट भी सौंपी थी.

इसमें डिब्बाबंद खाने में लैबलिंग के मुद्दे और विज्ञापनों में दी जाने वाली भ्रामक जानकारी के मुद्दे को गंभीरता से न केवल उठाया गया था बल्कि यह भी बाताय गया था कि फूड कंपनियां पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

हालांकि एफएसएसआइ की रफ्तार को देखते हुए और कितने साल अभी उपभोक्ताओं को फूड कंपनियों की मनमानी से गुजरना पड़ेगा, इसका ठीक-ठीक अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है. ड्राफ्ट में कम से कम तीन साल की समय सीमा दर्ज की गई है.

एफएसएसआइ का गठन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट, 2006 के तहत किया गया था. तब से लेकर अब तक 17 साल बीत चुके हैं. इस बीच सेहतमंद खाने के अधिकार को लेकर एफएसएसआइ हमेशा सवालों के घेरे में ही रही है.

इस बारे में इंडिया टुडे के नवंबर 2018 में छपी रिपोर्ट, कौर-कौर में कड़वाहट के बाद एफएसएसएआइ हरकत में आई है और यह मसौदा सामने आया है.

क्या-क्या जानकारी देनी होगी

1- डिब्बाबंद खाने के पोषक तत्व जैसे कैलोरी, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, मिलाई गई चीनी, सोडियम (नमक) की मात्रा डिब्बे या पैकिट के बिल्कुल सामने लिखनी होगी.

2- डाइट के हिसाब से किस पोषक तत्व के लिए रोजाना कितनी मात्रा की जरूरत होती है, उसका कितना हिस्सा डिब्बाबंद खाने में यह भी स्पष्ट लिखना पड़ेगा.

3- रोजाना जरूरी पोषक तत्व से अगर ज्यादा मात्रा डिब्बाबंद खाने में है तो फिर पैकेट या डिब्बे के सामने वाले हिस्से में लाल रंग का निशान बनाना होगा. ताकि उपभोक्ता समझ सके कि यह खाना सेहत के लिहाज से कितना नुक्सानदायक है.

4- खास तरह के खाने से होने वाली एलर्जी के बारे में भी लिखना पड़ेगा. मतलब कुछ लोगों को काजू से तो कुछ को मूंगफली से एलर्जी होती है. सोयाबीन के पनीर से एलर्जी होना भी आम बात है.

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