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गुजरात के बाद भी जीएसटी के जंजाल से मुक्ति नहीं

गुजरात के बाद भी मुद्दे जस के तस, जीएसटी के जंजाल से मुक्ति नहीं, इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर मनीष दीक्षित का ब्लॉग

गुजरात के बाद भी मुद्दे जस के तस गुजरात के बाद भी मुद्दे जस के तस

गुजरात चुनाव परिणामों को समग्रता में देखते हुए एक लाइन में बताना हो तो कहेंगे कि कांग्रेस हार गई और भाजपा हारते-हारते बची. कांग्रेस ने विकास के अलावा नोटबंदी और जीएसटी को मुद्दा बनाया. भाजपा के गुजरात जीत जाने के बावजूद जीएसटी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है. कांग्रेस अगर गुजरात जीत जाती तो जीत के अलावा उसके पास प्रधानमंत्री मोदी को उनके गृहराज्य में हराने का गौरव भी होता. 

इसी प्रतिष्ठा की लड़ाई ने भाजपा को बेचैन कर दिया और उसने आखिरी दौर में ताबड़तोड़ प्रचार किया. परिणामों से दोनों ही पार्टियां सोच-विचार और बेचैनी के अगले चरण में पहुंच गई हैं. अब कांग्रेस के सामने अपनी सत्ता वाले मुख्य सूबे कर्नाटक को बचाने की चुनौती है. 

सबसे पहले बात जीएसटी की. जीएसटी पर भारतीय जनता पार्टी गुजरात के व्यापारियों की नाराजगी को एक हद तक कम करने में कामयाब रही है लेकिन अगला सच ये है कि अभी जीएसटी पर सरकार ने सख्ती नहीं की है. 

कर वसूली का दबाव जब बनेगा तब व्यापारियों की असली नाराजगी सामने आएगी. अभी जीएसटी का पालन करने में तमाम दुश्वारियां हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है. जब नियमानुसार जीएसटी लागू होगा तब कारोबारियों पर दबाव बढ़ेगा. साथ ही ई-वेबिल की व्यवस्था अगले साल जून से जब पूरे देश में लागू होगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि आज की तारीख में भी मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर दर्जनों ट्रकवालों की इंस्पेक्टरों से नोकझोंक होती है माल के वजन को लेकर. 

दिल्ली में भी इस पर विवाद रोज सामने आ रहे हैं. इससे माल की डिलेवरी में देर हो रही है. ऐसे में मुमकिन है कि सरकार जीएसटी की समस्याओं के समाधान के तौर पर पर रियायतों का नया पिटारा भी सामने ले आए क्योंकि उसके सामने 2019 के चुनाव की तैयारी भी है. कांग्रेस को भी इस मुद्दे पर स्थिति साफ करनी होगी कि वह जीएसटी पर राहत कैसे देगी और उसकी इस जीएसटी को किस हद तक सहमति थी. 

भाजपा के सामने दूसरी और सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी से निपटने की है. गुजरात में पटेल समस्या की जड़ बेरोजगारी ही थी. जीडीपी, विकास और बेरोजगारी दरअसल जुड़ी हुई चीजें हैं. इनका समाधान पेश किए बगैर भाजपा-कांग्रेस दोनों की नैया पार नहीं होगी. कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती इसलिए है क्योंकि उसे केंद्र सरकार की नाकामियों के साथ मौजूदा समस्याओं का समाधान पेश करना होगा जो कि उसने गुजरात चुनाव में बहुत थोड़ा पेश किया. गुजरात में कांग्रेस ने सिवाय कपास किसानों की समस्या के किसी मुद्दे का ठोस हल पेश नहीं किया. इसका एक सुबूत ये है कि भाजपा के नेता भी दबी जुबान से कह रहे हैं कि पास (पाटीदार आंदोलन) ने नहीं कपास ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया है. 

गुजरात चुनाव से भाजपा और कांग्रेस दोनों को ऊर्जा मिली है. कांग्रेस को राहुल गांधी के रूप में अब एक अच्छा प्रचारक (पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें बुरा प्रचारक माना जाता था) मिला है. भाजपा गुजरात और हिमाचल जीतकर अब कर्नाटक जीतने की तैयारी करने लगी है. वहां उसे न किसी पाटीदार नेता और न ही किसी एंटी इनकंबैंसी फैक्टर का सामना करना पड़ेगा. लेकिन कांग्रेस के लिए कर्नाटक बचाना उसी स्तर की प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा जैसा कि भाजपा के लिए गुजरात बचाना. अगर कांग्रेस के हाथ से कर्नाटक निकलेगा तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठेंगे. 

बहरहाल, गुजरात चुनाव के नतीजों और सरगर्मियों से एक बात तो साफ निकलकर सामने आई कि 2019 के आम चुनाव तक जीएसटी और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे केंद्र में रहेंगे. इसमें महंगाई और बेरोजगारी साइलेंट किलर की भूमिका निभाएंगे. इन समस्याओं से राजनीतिक दल कैसे निपटेंगे इसी से उनका भविष्य तय होगा. हालांकि धर्म, जातीय समीकरण और मोदी की लोकप्रियता जैसे कारक हमेशा ही हवा का रुख बदलने का माद्दा रखते हैं. 

(मनीष दीक्षित इंडिया टुडे के असिस्टेंट एडिटर हैं)

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