scorecardresearch
 

गहलोत को अपनों ने ही ढकेला गर्त में

राजस्थान में जादूगर के नाम से मशहूर गहलोत का जादू खत्म हो रहा है. मंत्रिमंडल में दर्जन भर मंत्री दागी छवि के. केंद्र चाहता है बदलाव, लेकिन विकल्प के अभाव में फिलहाल गहलोत को अभयदान 

गहलौत को अपने ही ले डूबे गहलौत को अपने ही ले डूबे

उच्च न्यायालय की फटकार के बाद आखिरकार महिपाल मदेरणा की बरखास्तगी को मजबूर हुई राजस्थान कांग्रेस की अब रोजाना फजीहत का अध्याय शुरू हो गया है. राजस्थान में मदेरणा का हश्र मधुमिता कांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी जैसा होने का आभास होते ही आलाकमान के इशारे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भले उनसे किनारा कर लिया हो, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में दागी मंत्रियों की लंबी होती लिस्ट फिलहाल उन्हें चैन से नहीं बैठने देगी.

गहलोत मंत्रिमंडल में दर्जन भर ऐसे मंत्री हैं, जिन पर या तो सीधे मुकदमे दर्ज हो चुके हैं या जो आरोपों के घेरे में हैं. खुद गहलोत, जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए गोपालगढ़ प्रकरण में गृह मंत्री शांति धारीवाल का विभाग बदलने की तैयारी कर ली है, लेकिन दंगों से पहले मुख्यमंत्री को धारीवाल की ओर से भेजे गए गोपनीय आंतरिक नोट से गहलोत की नाकामी साफ दिख रही है.

18 अगस्त को भेजे नोट में गृह मंत्री ने स्थानीय स्तर पर हुई बैठकों के बाद मुख्यमंत्री को आगाह किया था कि पुलिस अधीक्षक हिंगलाज दान मामले को संभालने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन तैनाती और तबादले में स्थानीय विधायक के प्रभाव को ध्यान में रख गहलोत ने चुप्पी साध ली. गृह मंत्रालय का यह नोट कांग्रेस आलाकमान की ओर से भेजी गई राशिद अल्वी टीम की रिपोर्ट की भी कलई खोलता है, जिसमें  सिर्फ धारीवाल पर ठीकरा फोड़ा गया है.

इंडिया टुडे से बातचीत में राज्य के गृह मंत्री शांति धारीवाल अपने इस नोट की पुष्टि करते हैं. वे कहते हैं, ''मुझे तारीख याद नहीं है, लेकिन 18 अगस्त के आसपास मैंने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट दे दी थी. बाकी आगे मुझे कुछ नहीं कहना.'' हालांकि गहलोत की छवि को दागदार करने में उनके मंत्रियों का खासा योगदान रहा है.

गुमशुदा भंवरी देवी कांड में बरखास्त मदेरणा और विधायक मलखान सिंह की कथित संलिप्तता ने पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस का  सामाजिक-राजनैतिक गणित बिगाड़ दिया है. राष्ट्रपति प्रतिभा पाटील पर टिप्पणी कर वक्फ बोर्ड मंत्री अमीन खान पहले ही अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं.

हाल ही में राष्ट्रपति की जयपुर यात्रा के दौरान खान ने हालांकि उनसे माफी मांग ली. लेकिन गहलोत सरकार के बड़े-बड़े मंत्रियों पर आरोप लगने के बावजूद मुख्यमंत्री की खामोशी और भंवरी प्रकरण में हाइकोर्ट की कड़ी फटकारों ने कांग्रेस को रक्षात्मक मुद्रा में ला खड़ा किया है.

जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस एन.के. जैन की खंडपीठ ने मौजूदा सरकार को इतिहास की सबसे कमजोर सरकार बताया. हाइकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की, 'ऐसी कमजोर सरकार कभी नहीं देखी. अगर सरकार काम नहीं कर सकती तो उसे छोड़कर चले जाना चाहिए.' इस कठोर टिप्पणी के बाद गहलोत ने दिल्ली दरबार में दस्तक दी और मदेरणा को बरखास्त करने की हरी झंडी हासिल कर ली.

मदेरणा की तरह ही वन और पर्यावरण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामलाल जाट पर पारस देवी की कथित आत्महत्या मामले में उंगली उठ रही है. उन पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने जबरन रात में पारस देवी के पोस्टमार्टम का आदेश कलेक्टर से लिया. कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉ. हरि सिंह कहते हैं, ''रात में कहीं भी पोस्टमार्टम नहीं होता.''

भाजपा ने इस मामले में सीबीआइ जांच की मांग की है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जाट को बचाने में गहलोत और केंद्रीय मंत्री सी.पी. जोशी एकमत दिखते हैं. मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर के मंत्री धारीवाल जहां पार्टी की आंतरिक रिपोर्ट में ही मेव-गुर्जर संघर्ष के लिए दोषी ठहराए जा रहे हैं, वहीं उनकी ओर से दिए गए बयानों ने कांग्रेस को असहज किया है.

धारीवाल ने पुलिसवालों को ट्रक भरकर जाने और गांव वालों को पीटकर आने का विवादास्पद बयान दिया, तो उत्तर प्रदेश जाकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बयान दिया कि ''यहां बोरी भरकर मिठाई देने से काम होता है, जबकि राजस्थान में एक डिब्बे से ही काम चल जाता है.''

माना जाता है कि गहलोत को बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने धारीवाल का विभाग बदलने को सहमति दे दी है, लेकिन फंड मैनेजर के तौर पर पार्टी में पहचान बनाने वाले धारीवाल को पद से हटाने का साहस गहलोत में नहीं है.

गहलोत के खासमखास माने जाने वाले स्वतंत्र प्रभार के खाद्य आपूर्ति मंत्री बाबूलाल नागर के खिलाफ पिछले महीने ही अदालती आदेश पर पद के दुरुपयोग की एफआइआर दर्ज हुई है. उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने खिलाफ शिकायत करने वाले रामेश्वर चौधरी को धमकाया और हमला किया.

विधानसभा में नागर के खड़े होते ही विपक्ष की ओर से 'आटा चोर' की नारेबाजी होने लगती है. नागर के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद पीडीएस घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है. राज्य के कृषि और मोटर-संपदा राज्यमंत्री भरोसी लाल जाटव और उनके चार बेटों के खिलाफ अवैध खनन के मामले में करौली जिला अदालत ने एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

शिक्षा मंत्री भंवर लाल मेघवाल कई बार विवादों में आ चुके हैं. अपने घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और स्कूल शिक्षकों को उलटा लटकाने जैसे अपमाजनक बयानों को लेकर वे सुर्खियों में रहे हैं. हाल ही में एक सार्वजनिक सभा में मेघवाल ने सही ढंग से काम नहीं करने वाली नर्सों के बाल पकड़कर घसीटने जैसा बयान दिया था.

पर्यटन मंत्री बीना काक पर अफोर्डबल हाउसिंग पॉलिसी में आचार संहिता के खिलाफ बेटे को ठेका दिलाने का आरोप है. विवादित जलमहल प्रकरण में भी काक की भूमिका पर आरोप लग रहे हैं. हाल ही में हाइकोर्ट ने जलमहल विवाद में पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे को बरी कर दिया है. लेकिन गहलोत विरोधी कई ताकतवर नेताओं का मानना है कि जैसे-जैसे जलमहल मामले की जांच आगे बढ़ेगी, मामला गहलोत के सिर ही फूटेगा.

गहलोत के पहले कार्यकाल के आखिरी दिनों में ही जलमहल के आसपास के क्षेत्र में जमीन आवंटित की गई थी. कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक का तो यहां तक कहना है, ''जलमहल घोटाले के आगे येद्दियुरप्पा का घोटाला कुछ भी नहीं होगा.'' खादी-ग्रामोद्योग राज्यमंत्री गोलमा देवी का इस्तीफा प्रकरण हमेशा गहलोत सरकार को शर्मसार करता रहा है.

कई बार इस्तीफा देने के बावजूद गहलोत उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता नहीं दिखा पा रहे. परिवहन मंत्री बृजकिशोर शर्मा पर विधानसभा में ट्रकों से वसूली का आरोप लगा, तो उन्होंने खारिज करने के बजाए वहीं कबूल कर लिया कि उनके नाम की पर्चियां चलती हैं. राज्य के राजस्व मंत्री हेमाराम चौधरी पर अपने निजी सचिव की जमीन को चंद दिनों में कन्वर्जन कराने का आरोप है.

सहकारिता मंत्री परसादीलाल मीणा के खिलाफ पहले से ही संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और बतौर मंत्री भूमि घोटाले के आरोपियों को बचाने के मामले में उनकी लोकायुक्त जांच चल रही है.

विपक्ष के उपनेता घनश्याम तिवाड़ी कहते हैं, ''गहलोत सरकार ने राज करने का नैतिक और वैधानिक अधिकार खो दिया है. मंत्रिमंडल में अधिकांश दागी हैं, जो अकर्मण्य और निरंकुश हैं, इसलिए इस सरकार को भंग कर देना चाहिए.'' जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. चंद्रभान कहते हैं, ''जब पार्टी में कोई नेता-मंत्री विवादों में फंसता है तो उससे पार्टी और सरकार की छवि खराब होती है.

लेकिन कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, जहां दो-चार लोगों के फंसने से पूरी पार्टी की छवि खराब नहीं होती. लेकिन कोई दोषी है, तो कानून अपना काम करेगा, पार्र्टी उसे नहीं बचाएगी.'' लेकिन राज्य कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता मानते हैं कि मदेरणा-मलखान और अमीन खान प्रकरण से निबटने के गहलोत के तरीके ने विश्नोई-मुस्लिम मतदाताओं को नाराज कर दिया है, जबकि मेव, गुर्जर और मीणा समाज में पहले से ही रोष व्याप्त है. ये नेता कहते हैं, ''आज के हालात में हम राजनैतिक रूप से खत्म हो चुके हैं और संगठन से लेकर सरकार तक सामाजिक उथल-पुथल मची हुई है.''

इन तमाम आरोपों के बावजूद गहलोत अपने मंत्रियों पर लगाम कसने और फौरी राजनैतिक फैसले करने में खुद को सक्षम साबित नहीं कर पा रहे. आलाकमान नेतृत्व परिवर्तन की सोचता तो है लेकिन विकल्प पर आकर बात रुक जाती है. गहलोत की आलाकमान में जबरदस्त पैठ भी विकल्प को सामने नहीं आने दे रही.

आजतक के नए ऐप से अपने फोन पर पाएं रियल टाइम अलर्ट और सभी खबरें डाउनलोड करें